मुक्तपीठ टीम
केंद्र सरकारने मुक्त तूर आयातीच्या धोरणाला आणखी वर्षभराची मुदतवाढ दिली आहे. मागील वर्षी अशाच प्रकारे तूर आयातीचे मुक्त धोरण स्वीकारल्यामुळे देशात ८ लाख ६० हजार टन तुरीची आयात करण्यात आली होती. मुक्त आयातीमुळे देशांतर्गत तुरीचे भाव आधारभावाच्या खाली गेल्याने तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागला होता. योग्य भाव मिळत नसल्याने देशभरातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांनी तूर लागवडीकडे पाठ फिरवायला सुरुवात केली आहे. सरकारने तूर आयातीचे हेच धोरण असेच पुढे रेटले तर आगामी काळात तूर उत्पादनाबाबत देशाचे इतर देशांवरील अवलंबित्व आणखी वाढणार आहे.
तुरीची देशांतर्गत गरज ४४ ते ४५ लाख टन इतकी आहे. गत वर्षी देशात तुरीचे चांगले उत्पादन झाले. गरजेच्या तुलनेत ४३ लाख ५० हजार टन तुरीचे उत्पादन झाले असताना तूर आयात करण्याची आवश्यकता नव्हती. मात्र केंद्र सरकारने अशाही परिस्थितीत ८ लाख ६० हजार टन तूर आयात केली. परिणामी तुरीचे भाव कोसळले. गत वर्षी तुरीचा आधारभाव ६३०० रुपये असताना शेतकऱ्यांना आधारभावापेक्षा कमी दराने तूर विकावी लागली. भाव कमी मिळत असल्याने या वर्षी शेतकऱ्यांनी तूर लागवडीकडे पाठ फिरविणे सुरू केले. परिणामी या वर्षी तूर उत्पादन गत वर्षाच्या तुलनेत ४३ लाख ५० हजार टनांवरून ३२ ते ३५ लाख टनांपर्यंत खाली येणार आहे. किफायतशीर भाव न मिळाल्याने शेतकरी तूर उत्पादनाकडे पाठ फिरवत असल्याचा हा परिणाम आहे. केंद्र सरकारने तूर आयातीचे हे धोरण पुढेही असेच सुरू ठेवले तर देश तूर उत्पादनासाठी कायमचा परावलंबी होईल.
केंद्र सरकार, घोषणा आत्मनिर्भरतेच्या करत असले तरी प्रत्यक्ष कृती मात्र देशाला परावलंबी करणारी करत आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणखी घटणार असून तूर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांमध्ये आणखी वाढ होणार आहे. केंद्र सरकारने तूर आयाती बाबतचे हे धोरण तातडीने मागे घ्यावे. तूर आयातीला दिलेली खुली आयात परवानगी तातडीने रद्द करावी व तुरीचा वाढता उत्पादन खर्च पहाता शेतकऱ्यांना तुरीसाठी किमान ९००० रुपये भाव मिळेल अशी धोरणे घ्यावीत अशी मागणी किसान सभा करत आहे.
डॉ. अशोक ढवळे, जे.पी.गावीत, उमेश देशमुख, सुभाष चौधरी, चंद्रकांत गोरखाना, संजय ठाकूर, डॉ. अजित नवले
Subscribe
