मुक्तपीठ टीम
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला घेरण्याची आक्रमक रणनीती भाजपाने ठरवल्याचे अधिवेशनाच्या आधीपासूनच दिसत आहे. आजही राज्यपालांच्या अभिभाषणावर मत व्यक्त करताना विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर हल्ला चढवला. त्यांचे अनेक मुद्दे सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत सरकारी कारभारातील उणीवा दाखवणारे होते.
विरोधी पक्षनेत्यांनी आपल्या भाषणात मांडलेले प्रमुख मुद्दे:
➡️ राज्यपालांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला, हीच समाधानाची बाब.
मतभेद असू शकतात. यापूर्वी सुद्धा राज्यपाल आणि सरकार असे मतभेद झाले, पण इतका कोतेपणा सरकारने कधीही दाखविला नाही.
विमान नाकारणे हा प्रकार अधिकच गंभीर होता.
➡️ हे अभिभाषण म्हणजे केवळ पोकळ माहिती आहे. कोणतेही आकडेवारी त्यात नाही.
माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ते मी जबाबदार हा प्रवास आरोग्य व्यवस्थेची थट्टा आहे.
यमक जुळविणारी भाषा ही यशाचे गमक होऊ शकत नाही.
केवळ शब्दांनी लोककल्याण साधत नाही.
➡️ सातत्याने कमी चाचण्या केल्याने महाराष्ट्रात कोरोना वाढला.
आजही अतिशय गंभीर स्थिती राज्यात आहे.
अमरावतीत कोरोना पॉझिटीव्ह देणारे रॅकेट.
नवी मुंबईत ७८०० पॉझिटीव्ह विनाचाचण्यांचे!
नुसता सावळा गोंधळ सुरु आहे.
➡️ महाराष्ट्रात मविआ सरकारने कोरोना नीट हाताळला असता तर ९,५५,००० रुग्ण कमी राहिले असते, ३०,९०० मृत्यू कमी झाले असते.
आता ही जबाबदारी कुणाची?
केंद्र सरकारचा आर्थिक पाहणीचा अहवाल अतिशय बोलका.
➡️ कोरोनाच्या काळात सुद्धा भ्रष्टाचार करण्याचे काम झाले. प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाणे कशाला म्हणतात, याचा अर्थ सरकारने समजावून सांगितला.
➡️ सरकार केवळ फेसबुक लाईव्हमध्ये मग्न!
पण, २१ फेब्रुवारी २०२१ चे फेसबुक लाईव्ह उत्तम होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय, पण तुमचा आवाज माझ्यापर्यंत येत नाही.
नेमके हेच सव्वा वर्षांपासून आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. पण, तुम्हीच सांगितले हे बरे केले!
➡️ ९० टक्के लाभार्थी फायदा मिळत असताना DBT बंद केली जात आहे. केवळ मलिदा खाण्यासाठी चांगल्या योजना बंद केल्या जात आहे.
➡️ आदिवासी खावटी योजनेचा सुद्धा गेल्या वर्षभरापासून फायदा दिला जात नाही, काही खास लोकांना फायदा मिळावा यासाठी १ वर्ष हा साधा विलंब समजायचा का.
समिती म्हणते थेट रोख रक्कम द्या. मग का देत नाही?
➡️ संत नामदेव महाराज यांचा सरकारला विसर पडला. कोणतेही कार्यक्रम सरकारने घेतले नाही.
संत ज्ञानेश्वर, संत निवृत्तीनाथ, संत सावता महाराज, संत सोपानकाका महाराज, संत मुक्ताई यांच्या समाधीचे ७२५ वे वर्ष आहे.
सरकारची वारकरी संप्रदायावर नाराजी का?
शिवजयंती आणि मंदिर यामुळेच कोरोना वाढतो का?
➡️ शेतकऱ्यांवर संकटाची मालिका सुरु आहे.
अमरावती, अकोला या विभागात ८८ ते १०० टक्के नुकसान बोन्डअळीमुळे झाले आहे.
मराठवाड्यात अवकाळीने नुकसान
पण मदत मिळत नाही. एकीकडे मदत नाही आणि दुसरीकडे वीज कापली जात आहे.
➡️ ‘विकेल ते पिकेल’ मध्ये झाले काहीच नाही.
नियोजन १३४५ मूल्यसाखळीचे,
अजून साधा स्टाफ दिला नाही.
केवळ २९ ला मंजुरी
५ टक्के सुद्धा अंमलबजावणी नाही.
➡️ जलयुक्त शिवारला पर्याय दिला.
पण घोषणा केल्यावर ११ महिने मंत्रिमंडळात निर्णय नाही. किमान मुख्यमंत्र्यांचे नाव दिले तर ती तर योजना नीट राबवा.
हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव दिलेल्या योजना राबविताना तर नीट भान ठेवा.
➡️ कंत्राट देण्याच्या दबावातून २ कुलगुरू राजीनामे देतात. किती गंभीर आहे.
मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचा फोन कोण टॅप करते आहे, हेही सांगा. मंत्री स्वतः ट्विट करतात आणि सकाळी डिलीट करतात.
➡️ पूजा चव्हाण प्रकरणात जितके पुरावे आहेत, तितके पुरावे कोणत्या प्रकरणात नसतील.
तक्रार नाही म्हणून केस होत नाही असे कोण सांगते?
खटला चालतो तेव्हा तो राज्य विरुद्ध आरोपी असा असतो.
➡️ मेहबूब शेख केवळ राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता म्हणून कारवाई नाही.
स्वतः डीसीपी बचावासाठी पुढे येतात. इतका पोलिसांवर दबाव.
सत्ताधारी पक्षाला वेगळा न्याय आणि जनतेसाठी दुसरा. कशाला हवा शक्ती कायदा?
➡️ मंदिरात कोरोना, शिवजयंतीत कोरोना.
पण वरळीत पहाटेपर्यंत कुणाच्या आशीर्वादाने बार चालतात, तेथे कोरोना का येत नाही?
इंडिया जस्टीस रिपोर्टमध्ये महाराष्ट्र पोलिस दल २०१९ च्या चौथ्या क्रमांकावरून २०२० मध्ये १३ व्या क्रमांकांवर आले.
➡️ ग्रेटाचे समर्थन. अन लतादिदी आणि सचिन तेंडुलकर यांची चौकशी?
२६ जानेवारीची दिल्लीतील हिंसा ही साधी नाही.
भारत एकसंध राहील, असे म्हणणे गैर आहे का?
देशाबद्दल ट्विट करणाऱ्या या भारतरत्नांचा आम्हाला अभिमान.
➡️ शीख फॉर जस्टीस यांनी एक पत्र उद्धव ठाकरे आणि ममता बॅनर्जी यांना पाठविले. स्वतंत्र राष्ट्र करा म्हणून. अशांना थारा द्यायचा नसतो.
➡️ अभिभाषणात संभाजीनगरचा उल्लेख नाही.
किमान हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा तर शब्द पाळा.
आमच्यावेळी मुस्लिम आरक्षणाची मागणी करणारे आता गप्प आहेत. ही दुटप्पी भूमिका आहे.
➡️ वैधानिक मंडळ हा विदर्भ, मराठवाड्याचा हक्क आहे. त्यामुळे यावर सरकारने सत्वर कारवाई केली पाहिजे.
➡️ मेट्रोचा प्रश्न हा तुमचा किंवा माझा नाही. हा मुंबईकरांचा आहे.
मेट्रो यावर्षी मिळाली असती ती आता ४ वर्ष मिळणार नाही.
आमच्यावर राग काढा पण मुंबईकरांवर अन्याय करू नका, ही कळकळीची विनंती आहे.
➡️ एफडीआयमध्ये महाराष्ट्र आता चौथ्या क्रमांकावर आहे, जो आमच्या काळात सलग पहिल्या क्रमांकावर होता.
२ वर्ष तर देशातील एकूण एफडीआयपैकी ४२ टक्के, ४४ टक्के एफडीआय महाराष्ट्रात आला.
आज EoDB सुधारणांमध्ये १५ राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचे नाव सुद्धा नाही, हे अतिशय खेदजनक आहे.
Subscribe
