मुक्तपीठ टीम
सहकारी साखर कारखान्यांनी व अन्य सहकारी संस्थांनी थकविलेली ३८०० कोटींची देणी सरकारी तिजोरीतून देण्याची तत्परता दाखविण्यासाठी समिती नेमणाऱ्या ठाकरे सरकारने पूरग्रस्त भागातील जनतेच्या भावनांची कुचेष्टा केली असून संकटग्रस्त जनतेच्या हितापेक्षा कर्जबुडव्यांबद्दल कळवळा दाखविणारे ठाकरे सरकार ढोंगी आहे. कर्जबुडव्या बड्या धेंडांसाठी पायघड्या घालत सामान्य संकटग्रस्तांसमोर आर्थिक अडचणीचे पाढे वाचणाऱ्या ठाकरे सरकारची असंवेदनशीलता उघड झाली आहे, अशी घणाघाती टीका भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली.
संकटग्रस्त जनतेसमोर हात जोडणे, आश्वासनांवर बोळवण करणे अशी सवंग लोकप्रियतेची नाटके थांबवून महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीग्रस्त जनतेच्या पुनर्वसनासाठी अहवालांचे कागदी घोडे नाचविण्याऐवजी तातडीने मदत जाहीर करा, अशी मागणीही उपाध्ये यांनी यावेळी केली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संकटग्रस्त भागात हवाईमार्गे केलेला धावता दौरा हा सवंग लोकप्रियतेचाच प्रकार असून कोणतीही मदत न देता व दुःखातून सावरण्याची जबाबदारीही संकटग्रस्तांवरच सोपवून हात हलवत माघारी येण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी घरातूनच आढावा घेतला असता, तर मदत यंत्रणेवरील ताण तरी वाचला असता, असा खोचक टोलाही उपाध्ये यांनी लगावला.
कोकणातील चिपळूण या पूरग्रस्त शहरात तसेच त्याआधी रायगड जिल्ह्यातील तळिये या गावी जाऊन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी संकटग्रस्तांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या भावनांचाच अपमान केला आहे, असा आरोप करून उपाध्ये म्हणाले की अगोदरच विध्वंसाने खचलेल्या व जवळचे नातेवाईक गमावलेल्या जनतेच्या दुःखात सहभागी होण्याची व त्यांना मानसिक व आर्थिक आधार देऊन सावरण्याची खरी गरज असताना, तुम्ही स्वतःला सावरा असा सल्ला देत मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःवरील जबाबदारीही संकटग्रस्तांवरच सोपविली. गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने जनतेवरच जबाबदारी ढकलत व केंद्राच्या मदतीची याचना करत दुबळेपणा दाखविणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचा धोरण लकवाच या दौऱ्यातून पुन्हा एकदा उघड झाला आहे असे ते म्हणाले.
एकीकडे सरकारी तिजोरीत पैसा नाही असे रडगाणे गाणाऱ्या आघाडी सरकारने सहकारी कारखाने, सूत गिरण्यांची थकीत देणी देण्यासाठी समिती नेमली. ही तत्परता पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी सरकारने दाखवली असती, तर संवेदनशीलता दिसली असती. पण सामान्य माणसाच्या दुःखाशी ठाकरे सरकारला काही देणेघेणे नाही, हेच स्पष्ट झाले आहे, असेही ते म्हणाले.
संकटग्रस्त भागाची जातीने पाहणी करून उघड्या डोळ्यांनी भीषण विध्वंस चित्र पाहणाऱ्या आणि आपल्या कानाने संकटग्रस्तांच्या केविलवाण्या कहाण्या ऐकणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी अखेर मदतीचा मुद्दा येताच तलाठ्यांच्या व स्थानिक प्रशासनाच्या अहवालाचे कागदी घोडे पुढे करावे हा त्यांच्या धोरण लकव्याचा व निर्णयक्षमतेच्या अभावाचाच स्पष्ट पुरावा आहे, असे उपाध्ये म्हणाले.
गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीस मुख्यमंत्री घराबाहेर पडले, तेव्हा किमान मुंबईतील दरडग्रस्तांचे अश्रू पुसण्यासाठी तरी ते धावून जातील अशी अपेक्षा होती. मात्र, तसे न करता केवळ घराबाहेर पडून मंत्रालयातूनच परिस्थितीचा आढावा घेत त्याचाही डांगोरा पिटणाऱ्या मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सरकारची संवेदनहीनता पुन्हा एकदा दाखवून दिली आहे, असा आरोपही उपाध्ये यांनी केला. आपण सवंग लोकप्रियतेसाठी काही घोषणा करणार नाही, असे सांगत संकटग्रस्तांना आवश्यक असलेली तातडीची मदतदेखील मुख्यमंत्र्यांनी नाकारली असून महाराष्ट्रातील जनतेला वाऱ्यावर सोडून ठाकरे यांनी संकटात सापडलेल्या जनतेची कुचेष्टा केली आहे, असा आरोप उपाध्ये यांनी केला.