मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयात नमूद केल्यानुसार साडेबारा हजार उमेदवारांनी बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. संबंधितांची चौकशी करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात येणार असून, आदिवासी विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी शासन सकारात्मक कार्यवाही करणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांनी दिली.
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणा-या विद्यार्थ्यांना संरक्षण दिले जाते. अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर बनावट उमेदवार प्रवेश घेत असल्याचे आढळून आले. यासंदर्भात पुनश्चः संबंधितांची आणि कुटुंबियांची जात वैधता प्रमाणपत्र तपासणी करण्यासंदर्भात विधानसभेत सदस्य मंजुळा गावीत यांनी लक्षवेधी मांडली होती. यावेळी सदस्य विजय गावीत, दौलत दरोडा, राजेश पाटील आदींनी चर्चेत सहभाग नोंदविला.
आदिवासी विकास मंत्री ॲड.के. सी. पाडवी यांनी अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थी आणि उमेदवारांना न्याय देण्यासाठी शासन कार्यरत असल्याचे सांगितले. आदिवासी असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करून अनेक जण नोकरी करीत असल्याचे आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेत असल्याचे आढळून आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने साडेबारा हजार उमेदवारांनी बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले असल्याचे नमूद केले असून आदिवासी समाजातील तरूणांवर अन्याय होऊ नये यासाठी यासंदर्भातील चौकशीसाठी समिती गठीत करण्यात येईल. तसेच, इयत्ता पहिलीमध्येच प्रवेश दाखल्यासोबत जात प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
Subscribe
