मुक्तपीठ टीम
हिजाब प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली आहे. हिजाब हा मुस्लिम धर्माचा अविभाज्य भाग नाही, असे सांगत हिजाब बंदीला विरोध करणाऱ्या याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब वापरणे आवश्यक नाही. हिजाब हा शालेय गणवेशाचा भाग असू शकत नाही, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने घेतला आहे. तसेच विद्यार्थी गणवेशाला आक्षेप घेऊ शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालय काय म्हणालं?
- हिजाब वापरणं मुस्लिम धर्माच्या आचारणात अनिवार्य नाही.
- शैक्षणिक संस्थात हिजाब वापरणं आवश्यक नाही.
- हिजाबबंदीला विरोध करणाऱ्या संघटनांच्या याचिक उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या.
- हिजाब हा मुस्लिम धर्मातला आवश्यक रिवाज नाही.
- हिजाब हा शैक्षणिक संस्थांमध्ये गणवेशाचा भाग होऊ शकत नाही.
- गणवेश ठरवण्याचा शैक्षणिक संस्थांना अधिकार आहे.
- शैक्षणिक संस्थांनी ठरवलेल्या गणवेशाला विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाही.
हिजाब बंदीला विरोध करणाऱ्या याचिका…
- शाळा आणि महाविद्यालयात हिजाब परिधान करण्यास मनाई करण्यात आल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. ९ फेब्रुवारी रोजी मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित आणि जस्टिस जेएम खाजी यांच्या पीठाचं गठन करण्यात आलं होतं.
- शाळेच्या आत हिजाब घालण्यास परवानगी दिली पाहिजे.
- कारण हा त्यांच्या अस्थेचा भाग आहे, असं विद्यार्थ्यांनी याचिकेत म्हटलं होतं.
- त्यावर न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला.
राज्यात १४४ कलम लागू
- हिजाब बंदीबाबत आज न्यायालयात निकाल येणार होता. या पार्श्वभूमीवर राज्यात सर्वत्र कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. कोप्पल, गडग, कलबुर्गी, दावणगेरे, हासन, शिवामोगा, बेलगाव, चिक्कबल्लापूर, बेंगळुरू आणि धारवाड येथे १४४ कलम लागू करण्यात आलं होतं.
- शिवामोगा येथे तर आज शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवणअयात आले होते.
- तसेच न्यायालयाच्या आवारातही मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.