कर्नाळा बँकेचा परवाना रद्द करून दाखविला

मुक्तपीठ टीम

शेतकरी कामगार पक्षाच्या जुन्या-नव्या नेत्यांच्या उद्योगधंद्यासाठी वरदलक्ष्मी ठरलेल्या कर्नाळा नागरी सहकारी बँक अखेर अवसानायात काढण्याचे आदेश आज, रिझर्व्ह बँकेचे विशेष संचालक जयंत कुमार दास यांनी घोषित केले. त्यामुळे आता पुढील प्रस्तावानंतर बँकेच्या ठेविदारांना त्यांच्या हक्काचे पैसे परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एक दोन दिवसात दास किंवा सहकार खात्याचे आयुक्त अनिल कवडे अवसायानक अधिकार्‍यांची नियुक्ती करतील, असे समजते.

पनवेल संघर्ष समितीच्या आतापर्यंतच्या लढ्याला यश आले असून बँक परवाना रद्द करण्याची धाडसी मागणी देशाचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्यासह राज्य विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोर्‍हे, सहकार खात्याचे मंत्री बाळासाहेब पाटील, प्रधान सचिव अरविंदकुमार आणि सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्याकडे करून नेटाने पाठपुरावा सुरू ठेवला होता.

उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी पनवेल संघर्ष समितीच्या पत्राची दखल घेवून केंद्रिय अर्थमंत्रालयाच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून कर्नाळा बँकेच्या घोटाळ्यासह बँक अवसायानात काढण्याचे निर्देश दिले होते. उपराष्ट्रपतींचे विशेष सचिव हुर्बी शकिल यांनी तो पत्रव्यवहार केला होता. त्याशिवाय केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने उपराष्ट्रपती कार्यालयाच्या आदेशानुसार अनुभाग अधिकारी शैलेंद्र कुमार यांनी रिझर्व्ह बँकेचे राज्याचे मुख्य विशेष संचालक जयंत कुमार दास यांना ६ मे २०२१ रोजी निर्देश दिले होते. त्याची एक प्रत त्यांनी पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनाही पाठविली आहे. शिवाय डॉ. निलम गोर्‍हे, अनिल कवडे आणि कर्नाळा बँकेचे प्रशासक जी. जी. मावळे यांनीही स्वतंत्र्यरित्या रिझर्व्ह बॅकेकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्यांच्याकडेही पाठपुरावा कडू यांनी सतत सुरू ठेवला होता.
दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने कर्नाळा बँकेचा व्यवसाय परवाना रद्द करण्यासाठी दिलेल्या पत्रात बँकिंग बिझनेस इन इंडिया अंडर रेग्युरेशन २२ सेक्शन ५६, रेग्युरेशन ऍक्ट १९४९ नुसार कर्नाळा बँक परवाना रद्द करीत असल्याची अधिसुचना जयंत कुमार दास यांनी जारी केली आहे. त्यांच्या या निर्णयानंतर कर्नाळा बँकेच्या ठेविदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून पनवेल संघर्ष समितीने अखेर करून दाखविले असल्याची भावना सोशल मिडीयावर व्यक्त करून ठेविदारांनी कांतीलाल कडू आणि पनवेल संघर्ष समितीवर अभिनंदनाचा वर्षाव सुरू केला आहे.

कर्नाळा बॅकेंची स्थापना करण्यासाठी विवेकानंद पाटील, दत्तूशेठ पाटील, रामशेठ ठाकूर, जे. एम. म्हात्रे आणि सहकार्‍यांनी बँक स्थापनेचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर पुढे पाटलांनी सहकार खात्याकडे प्रस्ताव पाठविला होता. २ मार्च १९९६ रोजी बँकेला व्यवसाय परवाना देण्यासाठी सहकार खात्याकडे नोंदणी करण्यात आली. त्यानंतर शेकापचे तत्कालीन युवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष आ. प्रशांत ठाकूर यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून २ ऑगस्ट १९९६ रोजी बँकेची स्थापना केली. पहिल्या ठेविदार म्हणून पनवेल नगर परिषदेतील स्वच्छता विभागात काम करणार्‍या एका महिलेने ५ लाखाची गुंतवणूक केली होती.

पुढे विवेकानंद पाटील आणि शेकापचे तत्कालीन नेते यांनी त्यांच्या उद्योग धंद्यासाठी गैरमार्गाने कर्ज, तात्पुरते परंतु, मोठ्या रक्मेची ओडी कर्ज घेवून बँकेवर दरोडा टाकायला सुरूवात केली. शेकापचे राजकारण गेल्या पाच दशकात प्रारंभी पनवेल अर्बन बँक आणि नंतर कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या आर्थिक तिजोरीवर चालले. पुढे रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेनेही शेकाप नेत्यांना चांगलाच हातभार लावला.

कर्नाळा बँकेत अनियमितता आल्याचे रिझर्व्ह बँकेला कळताच त्यांनी सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांना लेखी तक्रार करून विशेष तपासणीचे आदेश दिल्यानंतर जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक यु. डी. तुपे यांनी तपासणी करून अहवाल सादर केल्यानंतर ५१२ कोटीचा घोटाळा समोर आला. त्यावरून पनवेल शहर पोलिस ठाण्यात ७६ जणांविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राजकीय रंगात बँक आणखी बुडत गेल्याने पनवेल पोलिसांकडून पोलिस आयुक्तांनी नवी मुंबई आर्थिक विशेष शाखेकडे तपास सोपविला. त्यानंतर पुन्हा चिखलफेक सुरू झाल्याने या गुन्ह्याचा तपास अखेर राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पुणे शाखेकडे सोपविला आहे. त्यांनी काही संचालकांच्या वाहनांवर जप्तीची टाच आणली आहे. त्याशिवाय अटकेची कारवाई करण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, सहकार खात्याने नियुक्त केलेले प्राधिकृत अधिकारी विशाल जाधववार यांनी ३९ संचालकांची मालमत्ता जप्तीचे आदेश काढण्यापूर्वीची विवेकानंद पाटील, भाजपा नेते रामशेठ ठाकूर, जे. एम. म्हात्रे, बाळाराम पाटील आदी बड्या नेत्यांना बजावली आणि त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली. मात्र, ऑडिट केलेल्या वर्षापासून पाच वर्षापर्यंतच तपासणी केली जाते, या सहकार खात्याच्या किचकट कायद्याचा फायदा घेवून मागील संचालक मंडळाच्या त्याकाळाव्यतिरिक्त संचालकांची चौकशी न करण्याच्या निर्णयामुळे त्यांनी सुटकेचा श्‍वास सोडला.

पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू, गणेश वाघिलकर, योगेश पगडे, सुनील भोईर, हरेश पाटील, भास्कर भोईर आणि सहकार्‍यांनी सीआयडी, ईडीच्या अधिकार्‍यांची वारंवार भेट घेवून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी उचलून धरली.

त्यानुसार ईडीचे प्रमुख संचालक सुशिलकुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक संचालक सुनील कुमार यांनी १५ जूनला मुख्य आरोपी विवेकानंद पाटील यांच्यावर अटकेची कारवाई केली. तर त्यानंतरही बँक परवाना रद्द करण्यासह दोषींना अटक करण्यासाठी कांतीलाल कडू यांच्या नेतृत्वाखाली कळंबोली येथे ६ जुलैला महामार्ग रोखण्यात आला होता. त्याचा परिणाम केंद्र, राज्य सरकारसह रिझर्व्ह बँकेवर झाल्याने अखेर आज बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे.