नागपूर अधिवेशनात कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे धरणे आंदोलन

प्रा मुकुंद आंधळकर #व्हा अभिव्यक्त!

राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या समस्या सोडवल्या जात नसल्याने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने नागपूर येथील अधिवेशनात धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय त्यांच्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीत घेतला. सध्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना शिक्षकांच्या समस्या सोडविण्याची काळजी नसून केवळ सरकार सांभाळण्याचे काम करीत आहेत असे महासंघाचे म्हणणे आहे. राज्यातील हजारो कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक नागपूरला अधिवेशनात २२ डिसेंबर रोजी धरणे धरणार आहेत, त्यासंबंधी राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक यांना १६ डिसेंबर रोजी निवेदन देण्यात येणार आहे. महासंघाच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत –

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व सेवानिवृत्तांना या योजनेचा तातडीने लाभ द्यावा.
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०, २०, ३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी. निवडश्रेणीसाठीची २० टक्क्यांची अट रद्द करावी.
वाढीव पदांना रुजू दिनांकापासून मंजुरी द्यावी व आय.टी. विषय अनुदानित करावा.
अघोषित उच्च माध्य. ला अनुदानासह घोषित करून अंशतः अनुदानावरील शाळा व क.म.विद्यालयाला प्रचलित अनुदानसुत्र तातडीने लागू करावे.
विनाअनुदानित कडून अनुदानित मध्ये बदलीला दि. १ डिसेंबर पासून लागू केलेली स्थगिती त्वरित रद्द करावी.
शिक्षण सेवकांच्या मानधन वाढीचा आदेश त्वरित निर्गमित करावा तसेच विद्यार्थी हितासाठी शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरीत भरावीत .
कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी पटसंख्यचे निकष शाळा संहितेनुसार असावेत.
एम.फिल.,एम.एड.,पीएच.डी. धारक कमवी शिक्षकांना उच्च शिक्षणातील शिक्षकांप्रमाणे वेतन वाढ लागू करावी.
केंद्राप्रमाणे वय ६० वर्षे करावे.
DCPS/NPS योजना लागू केलेल्या शिक्षकांना हिशोब व देय रक्कम देण्यात यावी.
कनिष्ठ महाविद्यालयीन उपप्राचार्यांना पदोन्नतीची वेतनवाढ देण्यात यावी.
अर्धवेळ शिक्षक पूर्णवेळ झाल्यावर त्यांच्या अर्धवेळ सेवेचा कालावधी वेतनवाढ व इतर लाभासाठी ग्राह्य धरण्यात यावा.
या व इतर मागण्यांसंदर्भात महासंघाशी त्वरित चर्चा करून समस्या सोडवाव्यात अन्यथा यापुढील आंदोलन परीक्षेवरील बहिष्कार तसेच बेमुदत बंद सारखे असेल असे महासंघाचे समन्वयक प्रा मुकुंद आंधळकर यांनी सांगितले.