शाश्वत सिंचनावर भर! जलसंपदा विभागानं गेल्या दोन वर्षात काय केलं?

जयंत पाटील / जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री

जलसंपदा विभागाने गेल्या दोन वर्षांत शाश्वत सिंचन आणि जलसमृद्धीच्या दिशेने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यामुळे ३०६ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होऊन २.१५ लाख हेक्टर एवढी सिंचन क्षमता निर्माण झाली. सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली. राज्याला शाश्वत सिंचनाकडून समृद्धीकडे नेण्याचा संकल्प आहे.

राज्यातील ग्रामीण भागात समृद्धी आणण्याचे काम जलसंपदा आणि लाभ क्षेत्र विकास विभागाच्या वतीने केले जाते. राज्यातील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करून शेती, उद्योग आणि पिण्यासाठी सर्वांना मुबलक पाणी मिळावे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. पाण्याच्या झालेल्या अचूक नियोजनामुळे आणि नवीन प्रकल्प पूर्ण होत असल्याने सिंचन क्षमतेत वाढ झाली आहे. राज्यातील विकासाची वाट ही सिंचनाच्या माध्यमातून जात आहे. येत्या दोन वर्षांत २७० बांधकामाधीन प्रकल्पांपैकी १०४ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. राज्य शासन आणि माझ्या विभागाच्या वतीने शाश्वत सिंचनावर भर दिला जात असून सिंचन समृद्धीच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले जात आहे.

शाश्वत सिंचनाकडे आघाडी शासनाच्या गेल्या दोन वर्षाच्या काळात ३४ बांधकामाधीन सिंचन पूर्ण केले आहेत. या प्रकल्पाद्वारे ३०६.८६ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. यामुळे २.१५ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. बांधकाम सुरू असलेल्या २७० प्रकल्पांपैकी १०४ प्रकल्प पुढील दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

जलसंपदेच्या विकासासाठी

जलसिंचन प्रकल्पाच्या नियोजन, नियंत्रणासाठी आणि एकात्मिक जलद निर्णय प्रक्रियेसाठी, तसेच जलसिंचन प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रकल्प प्रथम कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. लाभक्षेत्र सर्व्हेक्षण, सिंचन पाणीपट्टी वसुली वाढ, निर्मित सिंचन क्षमता आणि प्रत्यक्ष पाणी वापर यातील तफावत कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. पाणी वापर संस्था बळकटीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येवून पाणी वापर संस्थांची नोंदणी केली जात आहे. पाण्याचा वापर काटेकोर व्हावा आणि उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन व्हावे त्याचबरोबर पाणीपट्टी वसुली वेळेत आणि नियमानुसार व्हावी, हे यामागील उद्देश आहेत. पाण्याच्या नियोजनात शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.

जलसिंचन प्रकल्पांची सुरक्षितता

राज्यातील निवडक धरणांच्या सुरक्षेसाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने धरणांचे बळकटीकरण, परिचालन, देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी सुधारणा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. यासाठी १२ धरणांच्या दुरुस्तीसाठी ६२४ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. नलिका वितरण प्रणालीद्वारे सिंचन धोरणाची अंमलबजावणी केली जात आहे. यामुळे पाण्याचा अपव्यय होणार नाही. जुलै २०२१ पर्यंत राज्यातील २.४७ लाख हेक्टरवरील नलिका वितरण प्रणालीची कामे पूर्ण झाली आहेत.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

जलसिंचन प्रकल्पांच्या कामात फेरो सिमेंट, कृत्रिम वाळू, रेन फोर्सड् पाईपचा नलिका वितरण प्रणालीसाठी वापर केला जात आहे. प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या धर्तीवर प्रकल्पांना दायित्व प्रदान करण्यात आले आहे. लाभक्षेत्र सर्वेक्षण, पाणीपट्टी वसुली वाढ, निर्मित सिंचन क्षमता आणि प्रत्यक्ष वापरातील तफावत कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरासाठी ड्रोन सर्व्हे, रिमोट सेन्सिंग, बिग डाटा कलेक्शन यांचा वापर सुरू केला आहे.

पूर नियंत्रण, नियोजन

राज्यातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील काही भागास पुराचा फटका बसतो. कृष्णा, भीमा नदी खोऱ्यातील पूरनियंत्रणासाठी महाराष्ट्र कर्नाटक राज्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पुराच्या वाहून जाणाऱ्या अतिरिक्त पाण्यातून अवर्षण प्रवण भागातील तलावांचे पुनर्भरण करण्यात येत आहे. यामुळे दुष्काळी प्रदेशातील पिकांना पाण्याची उपलब्धता होत आहे. तसेच भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीतही वाढ झाली आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांतील पाणी गोदावरी आणि गिरणा उपखोर्यात वळवण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. गोदावरी खोऱ्यात पश्चिमेकडील वाहून जाणारे पाणी वळवण्यासाठी प्रवाही वळण योजना पूर्ण करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. यासाठी नदीजोड समन्वय कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. यामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील अवर्षणग्रस्त भागातील प्रकल्पांची तुट भरून निघण्यास मदत होणार आहे.

महत्त्वाचे निर्णय

जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्यित प्रकल्पांतर्गत राज्यातील निवडक धरणाच्या सुरक्षेसाठी धरणांचे बळकटीकरण, परिचालन व देखभाल व विविध उपांगाची पुनर्स्थापना व सुधारणा कार्यक्रम १० वर्षांत पूर्ण करणार.
वितरण प्रणालीद्वारे सिंचन धोरणाची अंमलबजावणी. जुलै २०२१ पर्यंत २.४७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर नलिका वितरण प्रणालीची कामे पूर्ण.
अमरावती विभागातील अनुशेष निर्मूलनाकरिता एकूण २५२८ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद.
पुराच्या वाया जाणार्या पाण्यातून उजनी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील तलावांचे पुनर्भरण. त्यामुळे १.६२ टीएमसी पाणीसाठा.
तारळी पाटबंधारे प्रकल्पातून खटाव तालुक्यातील धोंडेवाडी, दातेवाडी व मायनी या गावांच्या १५४० हेक्टर क्षेत्रास प्रथमच सिंचनाचा लाभ.
कारंबा पंपगृह व एकरुख उपसा सिंचन योजनेचे टप्पा १ व २ कार्यान्वित. उजनी प्रकल्पाचे पाणी दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट तालुक्यातील अवर्षणप्रवण भागात उपलब्ध.
वीर जलविद्युत प्रकल्पाचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण व परिचालन बोओटी तत्त्वावर करण्याचा निर्णय.
खासगीकरणाच्या माध्यमातून उतका आणि मोरणा जलविद्युत प्रकल्प कार्यान्वित.
मुख्यमंत्री स्व. शंकररावजी चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त जलसंधारण आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या साहाय्याने जलक्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या व्यक्तींना राज्यस्तरावरील जलभूषण पुरस्कार.
सिंचन व्यवस्थापनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी राज्य शासन आणि इस्रायल वकिलात यांची संयुक्त अभ्यास समिती स्थापन.
उजनी व वारणा प्रकल्पाच्या फेर नियोजनास मान्यता. वाकुर्डे, विस्तारित म्हैसाळ व लाकडी निबोंडी उपसा सिंचन योजनांना प्रशासकीय मान्यता.
कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प, निळवंडे प्रकल्प यांना विशेष गती देण्यात आली. त्यामुळे २,१६,६५२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ.
मराठवाड्यातील गोदावरी खोऱ्यात २२.०९ अब्ज घन फूट व उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पामधील ४४ अब्ज घनफूट अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे दुष्काळी भागास पाणी मिळू शकेल.
पावसाळ्या दरम्यान पुराचे ७ अब्ज घनफूट पाणी उपसा करून सांगली, सातारा, पुणे जिल्ह्यातील पाझर तलाव, गाव तलाव, साठवण तलाव भरण्यात आले.
निर्णय प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी प्रकल्प प्रथम कक्षाची स्थापना.
४६ जलसंपदा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
पाणी वापर संस्थांचे बळकटीकरण करण्याकरिता 21 स्वयंसेवी संस्थाची नोंदणी, नऊ जिल्ह्यांतील एक हजार पाणीवापर संस्थांचे सक्षमीकरणाचे करारनामे.
नळगंगा-वैनगंगा, पार-गोदावरी, नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पांना गती.
दुष्काळग्रस्त उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्यातील अडाणा नदीवरील ९ व तिरूनदीवरील ७ अशा एकूण १६ कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना उच्च पातळी बंधार्यांमध्ये रूपांतरित करण्यास मान्यता.
शेळगाव बंधाऱ्या खालील खेडी भोकडी आणि मुळा धरणाच्या वरील भागात बुडीत क्षेत्रात पूल बांधण्याच्या ७० वर्षापासूनच्या मागणीस मान्यता.
२०२१-२२ या वर्षात १२,९५५ कोटी रुपये इतक्या उच्चांकी निधीची तरतूद करण्यात आली.
लेंडी आंतरराज्य प्रकल्पांचा पुनर्वसन प्रश्न मार्गी लावून प्रकल्पास गती दिली.
मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील वाढते नागरीकरण/औद्योगिकीकरण लक्षात घेऊन देहरजी, काळ, शाई, सुसरी, चणेरा तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील गडनदी व गडगडी प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय.
जिगाव प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना जलदगतीने मिळण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने पाणीसाठा करण्यास मान्यता.
भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया व चंद्रपूर भागातील प्रकल्प पूर्ण करण्यास विशेष चालना.
तिल्लारी व दुधगंगा प्रकल्पाच्या कालव्यांची विशेष दुरुस्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक सरकार यांच्यासोबत सामंजस्य करार.
पूर संरक्षणाच्या दृष्टीने संरक्षक भिंत बांधण्याच्या एकूण २१ कामांना प्रशासकीय मान्यता.