सैन्यासाठीच्या कॉम्बॅट युनिफॉर्मचं खासगी कंपनीला दिलेले कंत्राट रद्द

मुक्तपीठ टीम

संरक्षण मंत्रालयाने सुमारे वर्षभरापूर्वी भारतीय लष्कराला कॉम्बॅट युनिफॉर्म पुरविण्याची जबाबदारी खासगी कंपनी टीसीएलकडे सोपवली होती. पण लष्करी मुख्यालयाने देशभरातील लष्कराला देण्यात येणार्‍या कॉम्बॅट युनिफॉर्मचे कंत्राट रद्द केले. करार रद्द करण्यामागचे ठोस कारण अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झालेले नाही, परंतु तज्ज्ञांच्या मते सैन्याच्या कॉम्बॅट युनिफॉर्मचा पुरवठा होण्यापूर्वी बाजारात आल्याची प्रकरणे समोर आली होती. त्याचवेळी विविध कामगार संघटनांनीही करार रद्द करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाला पत्र दिले होते.

याआधी लष्कराचा युनिफॉर्म बनवण्याचे काम केवळ आयुध कारखान्यांकडे!!

मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे वर्षभरापूर्वी संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय लष्कराच्या कॉम्बॅट युनिफॉर्मचा पुरवठा टीसीएल या खासगी कंपनीकडे सोपवला होता.
कंपनीने लष्कराला कॉम्बॅट युनिफॉर्मचा पुरवठाही सुरू केला.
अधिकारी स्तरावर कॉम्बॅट युनिफॉर्मचा पुरवठाही सुरू झाला होता.
यामध्ये जॅकेट, ट्राउझर्स, पर्वतारोहण उपकरणे आणि मॉड्युलर हातमोजे यांसारख्या वस्तूंचा समावेश होता. याआधी लष्कराचा युनिफॉर्म बनवण्याचे काम केवळ आयुध कारखान्यांकडेच होते.

एकसमान कापड बाजारात उपलब्ध…

ऑगस्ट २०२२ च्या शेवटच्या आठवड्यात कॉम्बॅट युनिफॉर्मसारखे कापडही बाजारात विक्रीसाठी आल्याचे समोर आले.
यानंतर जबलपूर, लखनौ, कानपूर आणि इतर अनेक कॅन्टोन्मेंट शहरांतील लष्करी मुख्यालयातून बाजारपेठांची तपासणी करण्यात आली.
कापड व्यापाऱ्यांना कॉम्बॅट युनिफॉर्मसारखे कापड विकू नये, असा सल्ला देण्यात आला.
जनजागृती मोहीम म्हणून ही कारवाई करण्यात आली.

बिनय विश्वम यांनी संरक्षणमंत्र्यांना पत्र लिहिले

केरळचे राज्यसभा सदस्य आणि सीपीआय नेते बिनय विश्वम यांनी ऑक्टोबरमध्ये संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना पत्र लिहिले होते.
ऑर्डनन्सच्या चार कारखान्यांमध्ये लष्कराच्या युनिफॉर्म तयार करण्यात आल्याचे या पत्राद्वारे सांगण्यात आले.
या कारखान्यांमध्ये सुमारे आठ हजार कामगार या कामात होते.
खासगी कंपनीला कंत्राट दिल्याने संबंधित कंत्राटदार कंपनीची निविदा रद्द करण्याची मागणी केली.
त्याचप्रमाणे AIDEF (ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन) सरचिटणीस सी. श्रीकुमार यांनीही युनिफॉर्मची निविदा रद्द करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, ८ नोव्हेंबर रोजी लष्कराच्या मुख्यालयाने युनिफॉर्मची निविदा रद्द केली आहे.