मुक्तपीठ टीम
राज्यातील तत्कालीन भाजपा सरकारच्या काळात सुरु करण्यात आलेल्या प्रज्वला योजनेच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. राज्य सरकारच्या महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी सोमवारी विधान परिषदेत यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
तत्कालीन महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनाही आयोगासमोर हजर राहावे लागणार…
- महिला बचत गटांच्या सदस्यांना कायदेशीर, सामाजिक आणि आर्थिक माहिती देण्यासाठी तत्कालीन सरकारने २०१९ मध्ये प्रज्वला योजना सुरू केली होती.
- महाराष्ट्र महिला आयोगाने ही योजना लागू केली होती.
- शिवसेनेच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी प्रस्तावावर यशोमती ठाकूर म्हणाल्या, “प्रज्वला योजनेंतर्गत राज्य सरकारच्या पैशाच्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार एक चौकशी समिती स्थापन करेल.
- महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षांनाही या आयोगासमोर हजर राहावे लागणार आहे.”
बिले मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार योग्य स्वरूपात नव्हती…
- भारतीय जनता पक्षाच्या विजया रहाटकर २०१४-१९ दरम्यान महिला आयोगाच्या अध्यक्षा होत्या. कायंदे यांनी परिषदेला सांगितले की, राज्य महिला आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सादर केलेली विधेयके हस्तलिखित असून ती अंतिम नाहीत.
- कायंदे यांनी सांगितलं की, “जे बिले सुपूर्द करण्यात आली ती मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार योग्य स्वरूपात नव्हती.
- ही योजना सर्व २८८ विधानसभा मतदारसंघात लागू करण्यात येणार होती, परंतु ती निवडक ९८ मतदारसंघांमध्येच लागू करण्यात आली.
- या योजनेचा लाभ भाजपलाच मिळावा, अशा पद्धतीने विधानसभा मतदारसंघांची निवड करण्यात आली.
Subscribe
