दिव्यांगांच्या मागण्या आणि सूचना विचारात घेवूनच नाविन्यपूर्ण योजना राबविणार

मुक्तपीठ टीम

दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. दिव्यांगांच्या मागण्या आणि सूचना विचारात घेवून नाविन्यपूर्ण योजना राबविणार असल्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम यांनी सांगितले.

दिव्यांगांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात आज डॉ.कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे, उपसचिव वि.पू. बोडके, दिव्यांग कल्याण उपायुक्त संजय कदम, दिव्यांग संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सदस्य उपस्थित होते.

राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम म्हणाले की, राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिव्यांगांसाठी ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला असून हा निधी योग्य नियोजन करुन खर्च करण्याबाबत संबंधित यंत्रणांना निर्देश देण्यात येतील. मुंबईतील दिव्यांगांना स्टॉल उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात बृन्हमुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांच्यासमवेत मंत्रालयात स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल. तसेच राज्यातील इतर महानगरपालिका क्षेत्रात दिव्यांगांच्या स्टॉलसंदर्भात नगरविकास मंत्री यांच्याकडे बैठक घेवून मार्ग काढण्यात येईल.

या बैठकीत ठाण्यातील सामाजिक न्याय भवनासंदर्भात दिव्यांग संघटनेच्या सदस्यांनी मागणी उपस्थित केली असता याची वेळीच दखल घेवून राज्यमंत्री डॉ.कदम यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना थेट भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क करुन सामाजिक न्याय भवन लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याचे तसेच नवी मुंबई येथील सामाजिक न्याय भवन व सुविधांचा आढावा घ्यावा, असे निर्देश दिले. डॉ.कदम यांच्या या प्रभावी कार्यतत्परतेमुळे दिव्यांग बांधवांनी कौतुक करुन समाधान व्यक्त केले.

ठाणे शहरातील दिव्यांगांना वर्षानुवर्षापासून मागणी करुनसुद्धा घर, स्टॉल मिळत नसल्याच्या तक्रारी यावेळी करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारींचे गांभीर्य ओळखून राज्यमंत्री डॉ.कदम यांनी ठाणे महानगरपालिका आयुक्त बिपिन शर्मा यांना थेट भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क करुन दिव्यांगांच्या प्रलंबित मागण्यांचा लवकरात लवकर आढावा घेवून ह्या मागण्या मार्गी लावण्याचे निर्देश यावेळी दिले.

या बैठकीत दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र महामंडळ/विभाग, तळ मजल्याला कार्यालय, एक खिडकी योजना, स्वतंत्र हेल्पलाईन व वेबसाईट, दिव्यांगांना कर्ज पुरवठा, दिव्यांग भवन, युडीआयडी कार्डमधील सुधारणा, दिव्यांगांना घरे आदी मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली.