मुक्तपीठ टीम
अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहिमेला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली असल्याची माहिती मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी दिली आहे.
यावेळी निकोले म्हणाले की, २५ मार्च २०२१ रोजी अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने आम्ही महाराष्ट्र शासन मंत्रालय अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव विलास पाटील यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न नागरी पुरवठा विभागाने २८ जानेवारी २०२१ रोजी परिपत्रक काढून अपात्र शिधापत्रिका रद्द करण्यासाठी मोहीम सुरू केली होती. मात्र त्यात सामान्य रेशन ग्राहकांना रेशनपासून वंचित ठेवणारे अनेक मुद्दे होते. यात संपूर्ण कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न जर एक लाखापेक्षा अधिक असेल, कार्डधारक पुरेसा (यात पुरेसा म्हणजे नेमके काय, हे स्पष्ट नव्हते) पुरावा देऊ शकले नाहीत तर त्यांचे रेशन ताबडतोब बंद करावे, असा आदेश होता. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे लाखो सर्वसामान्यांचा रोजगार नष्ट झाला आणि गरिबांना उपासमारीचे दिवस काढावे लागले. काही महिने मोफत धान्य वाटप करण्यात आले, तेही नोव्हेंबरपासून बंद झाले आहे. पार मेटाकुटीला आलेल्या महिलांना कुटुंबियांच्या पोटात दोन घास घालण्यासाठी सरकारी रेशन हाच काय तो थोडाफार आधार आहे. त्याचा पुरवठा आणि व्याप्ती वाढवण्याऐवजी तो कमी करणे, म्हणजे अस्मानी संकटासोबत सुलतानी संकट आणणे होय. जमसंने याला तीव्र आक्षेप घेत हा सर्व्हे रद्द करावा अशी ठाम भूमिका घेतली. तब्बल तासभर झालेल्या चर्चेअंती सचिव पाटील यांना परिस्थितीचे गांभीर्य जाणवले आणि हा सर्व्हे आपण स्थगित करण्याचा प्रयत्न करू असे त्यांनी आश्वासन दिले होते. अखेर महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन परिपत्रक क्र : बैठक – २०२१ / प्र. क्र. २९ / नापू – २८ १ एप्रिल २०२१ अन्वये अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहिमेला स्थगिती आहे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना स्वागत करीत आहे. मात्र तो स्थगित न करता रद्दच करावा या भूमिकेवरही संघटना ठाम आहे. कारण कोरोनाने विस्कटलेली घडी बसायला किती काळ लागेल सांगता येत नाही. त्यामुळे स्थलांतरितांना हंगामी शिधापत्रके, घर कामगार, कचरावेचक अशा अनेक अत्यंत गरजू घटकांना पुरेसे रेशन आणि इतरही जीवनावश्यक वस्तू सरकारी रेशन दुकानांत स्वस्त दराने मिळाव्यात, या मागणीचा पुनरुच्चार जनवादी महिला संघटनेच्या राज्य अध्यक्ष नसीमा शेख, राज्य सचिव प्राची हातिवलेकर यांनी केला. तसेच याबाबत जिथे जमसं शाखा आहेत अशा सर्व युनिट्समध्ये जाऊन, तिथल्या रेशन दुकानदारांना भेटून, सामान्य महिलांची जनजागृती करीत संघटनेने अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या सहीत तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, रेशन पुरवठा अधिकारी, आमदार या सर्वांना शक्यतोवर भेटून किंवा किमान ई-मेल द्वारे निवेदन दिले आहेत. कोरोनाची भीती असूनही स्थानिक पातळीवर मोर्चे, निदर्शने अशी आंदोलने संघटनेच्या वतीने झाली होती.
याप्रसंगी सचिव विलास पाटील यांच्या सोबत झालेल्या भेटीत आमदार विनोद निकोले, जमसं राज्य सचिव प्राची हातिवलेकर, उपाध्यक्ष सोन्या गिल आणि हेमलता पाटील, सह सचिव रेहाना शेख आणि राज्य कमिटी सदस्य सुगंधी फ्रान्सिस, डीवायएफआयचे डॉ. आदित्य अहिरे उपस्थित होते.
Subscribe
