भारताचे पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य निर्धारित वेळेआधीच पूर्ण!

मुक्तपीठ टीम

परदेशी इंधनावरील परावलंबीत्व कमी करतानाच स्वदेशातील शेतकऱ्यांचं भलं करण्यासाठी भारताना पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचं मिश्रण करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यासाठी साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीची परवानगी देत ती क्षमता वाढवली गेली. त्याचबरोबर पेट्रोलमध्ये २०३०पर्यंत २० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले. त्याचा पहिला टप्पा २०२२च्या नोव्हेंबरमध्ये १० टक्के मिश्रण करण्याचा ठरवण्यात आला. हा टप्पा निर्धारित कालावधीच्या पाच महिनेआधीच गाठण्यात आला आहे. एवढंच नाही तर २० टक्के मिश्रणाचा टप्पाही २०३०ऐवजी पाच वर्षेआधी २०२५-२६मध्येच गाठला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं भलं होणार आहेच, पण देशाचं पेट्रोल आयातीसाठीचं परकीय चलनही वाचणार आहे.

भारताचे पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचं लक्ष्य

भारत सरकार पुढील कारणांसाठी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रमाचा प्रचार करत आहे:
देशाची ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्यासाठी
इंधनाच्या आयतीवरचे अवलंबित्त्व कमी करण्यासाठी
परदेशी चलन वाचवण्यासाठी, पर्यावरणाबाबतच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी

देशाच्या कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारने २०१८ मध्ये अधिसूचित केलेल्या ‘जैव इंधनावरील राष्ट्रीय धोरणामध्ये २०३० सालापर्यंत पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिश्रणाचे सूचक लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. तरीही, २०१४ पासून सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे झालेली उत्साहवर्धक कामगिरी लक्षात घेता २०% इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य वर्ष २०३० ऐवजी २०२५-२६मधेच पूर्ण होणार आहे.

माननीय पंतप्रधानांनी जून २०२१ मध्ये प्रकाशित केलेल्या “भारतामधील इथेनॉल मिश्रणाचा मार्ग २०२०-२५” मध्ये २०% इथेनॉल मिश्रणाचे ध्येय गाठ्ण्यासाठीचा मार्ग तपशीलवार मांडण्यात आला होता.

मात्र, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या तेल विपणन कंपन्यांनी (ओएमसी) केलेल्या समन्वयीत प्रयत्नांमुळे १०% इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट नोव्हेंबर, २०२२ या नियोजित वेळेच्या खूप आधी पूर्ण झाले आहे, यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातल्या ओएमसी नी देशभर पेट्रोलमध्ये १०% इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे.

गेल्या ८ महिन्यांमधील या उद्दिष्ट पूर्तीने केवळ भारताची ऊर्जा सुरक्षा वाढवली नाही, तर ४१ हजार ५०० कोटी पेक्षा जास्त परदेशी चलनाच्या स्वरुपात त्याचा लाभ झाला, हरित वायु उत्सार्जानामध्ये (GHG) २७ मेट्रिक टन घट झाली तर शेतकर्‍यांना ४० हजार ६०० कोटी रुपये खर्चाची रक्कम प्रदान करण्यात आली.

सरकारने केलेल्या या सर्व उपाययोजनांमुळे ईबीपी कार्यक्रम २०२५-२६ पर्यंत २०% इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठण्याच्या मार्गावर आहे.