मुक्तपीठ टीम
सातत्यानं वादाच्या भोवऱ्यात असणाऱ्या बिटकॉइन, इथर या सारख्या क्रिप्टोकरेन्सींवर भारतात बंदी येण्याची शक्यता आहे. आभासी चलनावर बंदीसाठी केंद्र सरकार संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल-२०२१ सादर करणार आहे. असे असले तरीही क्रिप्टोकरन्सीची क्रेझ लक्षात घेऊन सरकार रुपयाचा डिजिटल अवतार पर्याय म्हणून समोर आणण्याची शक्यता आहे.
अर्थक्षेत्रातील जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार रिझर्व्ह बँकेला सध्याच्या अर्थव्यवहारात क्रिप्टोकरन्सीने मिळवलेल्या स्थानाची माहिती आहे. त्यामुळे प्रचलित आभासी चलनांवर बंदी आणतानाच त्यांना भारतीय कायदेशीर डिजिटल पर्यायही समोर ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. नवीन डिजिटल चलन किंवा रुपयाच्या डिजिटल आवृत्तीला क्रिप्टोकरन्सी दर्जा देण्यात येण्याची शक्यता आहे.
भारतात असणार अधिकृत आभासी चलन
• क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल-२०२१च्या माध्यमातून अधिकृत आभासी चलनासाठी मार्ग तयार केला जाईल.
• रिझर्व बॅंक अधिकृत डिजिटल चलनाचा आराखडा तयार करणार आहे.
• या विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात चर्चेसाठी सादर केले जाईल.
• हे विधेयक भारताच्या अधिकृत डिजिटल चलनाची दिशा ठरवेल.
• यासाठी भारतीय रिझर्व बॅंक नियम तयार करेल.
• या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे.
रिझर्व्ह बँकेने बंदी घातली, सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली
भारतात क्रिप्टोकरन्सीबाबत सध्या कोणताही कायदा नाही. देशात क्रिप्टोकरन्सीचा वापर झपाट्याने वाढला आहे, परंतु यासाठी कोणताही कायदा किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. २०१८ मध्ये रिझर्व बॅंकने क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात एक परिपत्रक जारी केले. यामध्ये रिझर्व बॅंकने सर्व वित्तीय संस्थांना क्रिप्टोकरन्सी संबंधित सेवा देण्यास बंदी घातली होती.
रिझर्व बॅंकने स्थगिती दिल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व बॅंकने घातलेली बंदी चुकीची ठरवत क्रिप्टोकरन्सीला मंजुरी दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भारतात क्रिप्टोकरन्सीचा व्यापार होत आहे. सध्या गुंतवणूकदार स्वत:च्या जोखमीवर क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करतात
क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे काय?
• क्रिप्टोकरन्सी हा व्हर्च्युअल म्हणजेच आभासी चलनाचा एक प्रकार आहे.
• डॉलर किंवा रुपयासारख्या चलनांप्रमाणे क्रिप्टोकरन्सीने काही ठिकाणी ऑनलाइन व्यवहारही केले जाऊ शकतात.
• या चलनाला कोणतेही अधिकृत अस्तित्व नसल्याने त्यातील गुंतवणूक किंवा व्यवहार हे धोकादायक मानले जातात
• जगाप्रमाणेच भारतातही त्याचा वापर करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे.
• पेपालने आपल्या प्लॅटफॉर्मवर बिटकॉइन्सद्वारे व्यवहारांना मान्यता दिली आहे.
• भारतात २०१९ मध्येही क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याची तयारी करण्यात आली होती
• २०१९ मध्ये सरकारने क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्यासाठी आणि गुन्हा दाखल करण्यासाठी विधेयक तयार केले होते. पण, हे विधेयक संसदेत मांडता आले नाही.
• सध्या, कॉइनडीसीएक्स आणि कॉन्सविच कुबेर सारख्या क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज भारतात कार्यरत आहेत.
Subscribe
