मुक्तपीठ टीम
देशात खासदार आणि आमदारांवरील खटल्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत, उत्तर प्रदेशमध्ये खासदार आणि आमदारांवर सर्वाधिक १ हजार ३७७ गुन्हे नोंदवले आले आहेत. त्यापाठोपाठ बिहार आणि महाराष्ट्रात अनुक्रमे ५४६ आणि ४८२ प्रकरणे नोंदवली आहेत. अॅमिकस क्युरी ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया आणि अधिवक्ता स्नेहा कलिता यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अहवालात ही माहिती दिली. डिसेंबर २०१८ मध्ये खासदार आणि आमदारांविरुद्ध प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ४ हजार १२२ होती, जी डिसेंबर २०२१ मध्ये ४ हजार ९७४ आणि नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ५ हजार ०९७ झाली, असे अहवालात म्हटले आहे.
मात्र, या पुरवणी अहवालात राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचा समावेश करण्यात आलेला नाही. एकूण प्रलंबित प्रकरणांची आकडेवारी उपलब्ध नाही. विद्यमान आणि माजी खासदार आणि आमदारांवरील खटल्यांच्या जलद सुनावणीसाठी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
४१ टक्के प्रकरणे पाच वर्षांपेक्षा जुनी
- एकूण प्रलंबित प्रकरणांपैकी ४१ टक्के प्रकरणे पाच वर्षांपेक्षा जुनी असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
- असे असूनही, हे न्यायालय या प्रकरणाशी संबंधित वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेकडे लक्ष देत आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा निर्मात्यांविरुद्धचा खटला जलद गतीने चालवण्यासाठी वेळोवेळी विविध अंतरिम आदेश दिले आहेत.
ओडिशातील सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे
- अहवालानुसार, पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची सर्वाधिक संख्या ओडिशा राज्यात (७१%) आहे.
- त्यानंतर बिहार (६९%) आणि उत्तर प्रदेश (५२%) यांचा क्रमांक लागतो.
- यात मेघालयातील आकडेवारीचा समावेश नाही, कारण चार प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि सर्व प्रकरणे पाच वर्षांपेक्षा जुनी आहेत.
५१ खासदारांवर मनी लाँड्रिंगचे आरोप
- १४ नोव्हेंबर रोजी दाखल केलेल्या त्यांच्या १७ व्या स्थिती अहवालात हंसरिया यांनी म्हटले होते की, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ५१ खासदारांवर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे.
- मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत गुन्ह्यांमुळे उद्भवलेल्या प्रकरणांमध्ये ७१ आमदार/खासदार आरोपी आहेत, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
Subscribe
