मुक्तपीठ टीम
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) आणि भूविज्ञान राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज राष्ट्रीय विज्ञान दिन २०२२ च्या निमित्ताने आंतरराष्ट्रीय मान्सून प्रकल्प कार्यालयाचे एका उच्चस्तरीय आभासी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून उद्घाटन केले.
आंतरराष्ट्रीय मान्सून प्रकल्प कार्यालय(आयएमपीओ) भूविज्ञान मंत्रालयांतर्गत असलेल्या पुण्याच्या भारतीय कटीबंधीय हवामानशास्त्र संस्थेमध्ये सुरुवातीला पाच वर्षांसाठी स्थापित होणार आहे. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी असलेले मान्सूनचे महत्त्व आयएमपीओच्या स्थापनेमुळे अधोरेखित होत आहे. यामुळे जागतिक दीर्घकालीन हवामान संशोधन कार्यक्रम आणि जागतिक दैनंदिन हवामान संशोधन कार्यक्रमांतर्गत निर्धारित करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय मान्सून संशोधनाशी संबंधित उपक्रम आणि इतर कार्यक्रम यांना समाविष्ट करण्यात येईल. हे दोन्ही कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक हवामानशास्त्र संघटनेच्या समन्वयाने चालवले जाणारे आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आहेत.
भारतात आयएमपीओ स्थापन झाल्यामुळे मान्सूनच्या हंगामी परिवर्तनशीलतेचा अभ्यास करण्यासाठी एकात्मिक वैज्ञानिक दृष्टीकोनाचा विस्तार होईल. तसेच मान्सून आणि चक्रीवादळे यांचे भाकित करण्याच्या कौशल्यात वाढ , मान्सून संशोधनाला अधिक चांगल्या प्रकारे बळकटी देता येईल आणि कृषी, जल संपदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन, जलशक्ती आणि हवामानावर अवलंबून असलेली सामाजिक आर्थिक क्षेत्रे यांसाठी महत्त्वाची असलेली क्षमतावृद्धी आणि ज्ञानाची देवाणघेवाणही शक्य होईल.
इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्यातीत २०१३-१४ ते २०२१-२२ या काळात ८८% वाढ
भारतातील इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्यातीत २०१३-१४ नंतर ८८% वाढ झाली आहे. २०१३-१४ सालच्या ६६ हजार लाख अमेरिकन डॉलर्स च्या निर्यातीवरून २०२१-२२ साली ही निर्यात १,२४,००० लाख अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत वाढली आहे.
मोबाईल फोन्स, माहिती तंत्रज्ञान हार्डवेअर (लॅपटॉप्स, टॅब्लेट्स), टी व्ही व इतर ग्राहकोपयोगी वस्तू, औद्योगिक वापराच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, आणि वाहनउद्योगात वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा या निर्यातीत मोठा सहभाग आहे.
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक धोरण २०१९ अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम संरचना आणि उत्पादन (ESDM) या क्षेत्रात भारताला जागतिक केंद्र बनवणे हे उद्दिष्ट असून त्यासाठी लागणारे घटक विकसित करणे आणि या उद्योगासाठी पोषक वातावरण तयार करणे हे काम सुरु आहे. यात मोठ्या उत्पादकांसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना (PLI), तसेच इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या व सेमीकंडक्टर्स उत्पादनासाठी प्रोत्साहन योजना (SPECS) , सुधारित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्लस्टर योजना (EMC 2. 0) ही माहिती तंत्रज्ञान हार्डवेअर उत्पादनासाठी असलेली उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजना, या चार योजनांद्वारे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राला पाठबळ देणे आणि त्यासाठी आवश्यक व्यवस्था तयार करणे अशा उपाययोजना केल्या जात आहेत.
या क्षेत्रातील निर्यात सतत वाढत आहे. जानेवारी २०२१ मधील २७५.४ लाख अमेरिकन डॉलर्सच्या निर्यातीपेक्षा जानेवारी २०२२ मधील निर्यात २३.६९ % नी वाढून ३४०.६ लाख अमेरिकन डॉलर्स झाली आहे. जानेवारी २०२० मधील २५८.५ लाख अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या निर्यातीच्या तुलनेत जानेवारी २०२२ मधील निर्यात ३१.७५% नी वाढलेली दिसून येते.
२०२०-२१ मधील (एप्रिल ते जानेवारी) मधील २२८.९ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स निर्यातीच्या तुलनेत २०२१-२२ मधील (एप्रिल ते जानेवारी) निर्यात ३३५.४४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत अर्थात ४६.५३% ने वाढली असून २०१९-२० (एप्रिल ते जानेवारी) तील 264.13 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स निर्यातीच्या तुलनेत ती २७% वाढली.
निर्यातीत वाढ होण्यासाठी सरकार अनेक सक्रिय पावले उचलत आहे. विशेषतः कोरोना काळामध्ये निर्यातीतील अडचणी, मर्यादा, आणि अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारने विशेष देखरेख विभागाची स्थापना केली आहे. निर्यातदारांना परवाने मिळवण्यासाठी मदत करणारा व तक्रार निवारण करणारा एक माहिती तंत्रज्ञान आधारित मंच स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरु आहेत.
Subscribe
