दारू घोटाळ्यात सीबीआयनंतर आता ईडीची कारवाई, भारतात अनेक राज्यांमध्ये छापेमारी!

मुक्तपीठ टीम

दिल्ली सरकारच्या दारू घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयनंतर आता ईडीही दाखल झाली आहे. दिल्ली सरकारच्या दारू धोरण प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीने एकाच वेळी अनेक ठिकाणी छापे टाकले आहेत. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ली-एनसीआरसह देशातील ६ राज्यांमध्ये ३०हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले. ईडीचे अधिकारी दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, मुंबई, बंगळुरू आणि हैदराबादसह अनेक शहरांतील दारू व्यापाऱ्यांच्या ठिकाणी पोहोचले आहेत. दिल्ली सरकारने यापूर्वी आणलेल्या अबकारी धोरणातील कथित घोटाळ्याच्या चौकशीत केंद्रीय एजन्सी गुंतल्या आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रासह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगणामध्ये ईडीच्या अधिकाऱ्यांची शोधमोहीम सुरू आहे.

विशेष म्हणजे दिल्ली सरकारच्या नव्या अबकारी धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याप्रकरणी भारतीय जनता पक्षाने दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर घोटाळ्याचा आरोप केला आहे. या संदर्भात सीबीआयने मनीष सिसोदिया यांच्या घराची आणि बँक लॉकरची झडती घेतली आहे. आता याप्रकरणी ईडीने कारवाई केली आहे. ईडीने सीबीआयकडून या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे मागवली होती.

प्रकरण नेमकं काय आहे?

• अबकारी धोरणातील घोटाळ्याबाबत केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा म्हणजेच सीबीआयने १७ ऑगस्ट रोजी गुन्हा दाखल केला होता.
• ३० हून अधिक ठिकाणी शोधमोहीम राबवल्यानंतर सीबीआयने उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री मनीष सिसोदिया यांना एफआयआरमध्ये पहिले आणि मुख्य आरोपी बनवले होते.
• या प्रकरणात अनेक अज्ञात आरोपी, कंपन्यांसह एकूण १६ जणांना आरोपी करण्यात आले होते.
• सीबीआयने नोंदवलेल्या याच प्रकरणाचा ताबा घेत ईडी मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत त्याची चौकशी करत आहे.

राज्यात ३० ठिकाणी छापेमारी सुरू!

• अबकारी धोरणांतर्गत कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या संदर्भात सहा राज्यांमध्ये ३० ठिकाणी शोधमोहीम सुरू असल्याचे ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
• अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात नाव असलेल्या लोकांवर हा छापा टाकण्यात येत आहे.
• ईडीने सीबीआय एफआयआरची दखल घेतल्यानंतर मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या फौजदारी कलमांतर्गत प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे, ज्यामध्ये सिसोदिया आणि इतर १४ जणांची नावे आहेत.
• गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित अनियमितता झाली होती का, याची ईडी चौकशी करत आहे.