मुक्तपीठ टीम
गेल्या अनेक दिवसांपासून विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक धक्कादायक बातमी आहे. एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण राज्य सरकारमध्ये करण्याची मागणी शक्य नाही अशी शिफार त्रिसदस्यीय समिती केली. यावर आज विधानसभेत राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी अहवाल मांडला. यामध्ये त्यांनी . एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नसल्याचे सांगितले. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा कामावर यावे आणि आपली सेवा सुरू करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी शुक्रवारी एसटी विलीनीकरणाचा हा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवला. यामध्ये तीन प्रमुख मुद्द्यांवरून एसटी महामंडळाची राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणाची मागणी फेटाळून लावण्यात आली आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण शक्य नाही. सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देणे शक्य नाही. तसेच एसटी महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय सरकारमार्फत चालवता येणे शक्य नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे. परंतु, एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर मिळावा, याची काळजी राज्य सरकार घेईल. त्यासाठी पुढील चार वर्षांमध्ये राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतलेली आहे.
अनिल परब यांचा इशारा
- परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले की, सध्या ५२ हजार कर्मचारी कामावर नाहीत.
- त्यातील ३० हजार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली आहे.
- कोणाचे निलंबन झाले आहे, तर कोणाला बडतर्फीची नोटीस बजावली आहे.
- कोणाला बडतर्फ केले आहे.
- या कर्मचाऱ्यांनी येत्या दहा मार्चपर्यंत कामावर यावे.
- त्यांची रोजी-रोटी जावू नये, अशीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सरकारची इच्छा आहे.
- हे कर्मचारी कामावर आले, तर त्यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्यात येईल.
- मंत्री परब म्हणाले की, ज्या कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीची नोटीस दिलीय. ती मागे घेतली जाईल. ज्यांना बडतर्फ केले आहे, त्यांनी अपील करावे. नियमाप्रमाणे त्यांना कामावर घेतले जाईल.
- मात्र, ज्या कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ होऊन तीन महिने झालेत. त्यांना अपील करता येणार नाही.
- मात्र, या कर्मचाऱ्यांना अपील करण्यासाठी आम्ही पंधरा दिवसांची मुदत देऊ. त्यांनी अपील करावे. त्यांनाही कामावर घेऊ. कोणाचेही
- नुकसान होणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
- आपण चर्चा करून विषय सोडवू शकतो. अनेक जण एसटी कर्मचाऱ्यांना भडकावत आहेत.