गुटखा विकाल तर… १० वर्ष गजाआड

मुक्तपीठ टिम

अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदी सोबत फक्त भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ लागू होते, असा निर्णय उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यासाठी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन व पाठपुरावा केला व  राज्य सरकार तर्फे अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन सोबतच भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ व त्यासोबत कलम ३२८ हे आरोपीविरुद्ध लावणे आवश्यक आहे, अशी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र अभिमत याचिका नोव्हेंबर २०२० मध्ये दाखल केली, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने, औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायालयाच्या आदेशाला दिनांक ७ जानेवारी २०२१ रोजी स्थगिती दिलेली आहे. आता गुटखा विक्री करणाऱ्याला १० वर्षाची शिक्षा, अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होईल आणि गुन्ह्यांत तडजोड करतां येणार नाही.

महाराष्ट्र राज्यात, सार्वजनिक आरोग्याच्या हेतूने व जनहित लक्षात घेता गुटखा, पानमसाला, सुगंधित तंबाखू, सुगंधित सुपारी व इतर तत्सम पदार्थावर २०१२ पासून अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदींच्या अधीन राहून अन्नसुरक्षा आयुक्त यांनी बंदी घातलेली आहे. सदर प्रतिबंधित अन्नपदार्थाच्या सेवन करण्यामुळे मुखाचा कर्करोग तसेच इतर गंभीर स्वरूपाच्या शारीरिक व्याधी निर्माण होतात हे वैज्ञानिक संशोधनाअंती सिद्ध झालेले आहे. त्या अनुषंगाने विविध संशोधन झालेले असून, त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या रिसर्च पेपर मध्ये यांचा विस्तृत प्रमाणावर उल्लेख केलेला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता महाराष्ट्ररात गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाखू, सुगंधित सुपारी व इतर तत्सम पदार्थांच्या उत्पादन,  वाहतूक, विक्री, साठा, वितरण यावर बंदी घालण्यात आलेली आहे. या बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्या विरुद्ध अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ नियम व नियमन २०११ त्याचबरोबर भारतीय दंड संहिता कलम १८८ व ३२८ यांचा समावेश होऊन आरोपीविरुद्ध संबंधित न्यायालयामध्ये फिर्याद दाखल करण्यात येत होती. मात्र या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, परभणी तसेच नगर व धुळे जिल्ह्यातील काही व्यापाऱ्यांनी त्यांच्याविरूद्ध लावण्यात येणाऱ्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ व ३२८ च्या संदर्भात उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यांचा एकत्रित निकाल मार्च २०१६ मध्ये घोषित झाला. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदी याच फक्त उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्यावर लागू होतात असा निष्कर्ष दिला.

या निकालाच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र अभिमत याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी होऊन अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदी बरोबर भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदी लागू होतात असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन, सर्व तेरा याचिका  रिमांड बॅक केल्या व त्याची पुन्हा सुनावणी होऊन उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद  यांनी १५ ऑक्टोबर २०२० रोजी निकाल घोषित केला की, अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदी सोबत फक्त भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ लागू होते.  त्यामुळे प्रशासन चिंतेत होते. तथापि न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरुद्ध डॉ. शिंगणे यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन व पाठपुरावा केला व  राज्य सरकार तर्फे अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन सोबतच भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ व त्यासोबत कलम ३२८ हे आरोपीविरुद्ध लावणे आवश्यक आहे असे सर्वोच्च न्यायालयात सरकारी अभियोक्ता चिटणीस ,पाटील यांच्या मार्फत स्वतंत्र अभिमत याचिका नोव्हेंबर २०२० मध्ये दाखल केल्या, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने, औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायालयाच्या आदेशाला दिनांक ७ जानेवारी २०२१ रोजी स्थगिती दिलेली आहे.

ही  कार्यवाही अन्न सुरक्षा आयुक्त अभिमन्यू काळे तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय त्याचबरोबर विधी व न्याय खात्याचे प्रधान सचिव, विधी व न्याय खात्याचे औरंगाबादचे उपसचिव चव्हाण,  सहसचिव कदम,  सरकारी अभियोक्ता यावलकर (खंडपीठ, औरंगाबाद) सहआयुक्त आढाव,  यांचे मार्गदर्शनाखाली सह आयुक्त औरंगाबाद विभाग वंजारी, सहाय्यक आयुक्त नांदेडचे बोराळकर,  अन्न सुरक्षा अधिकारी औरंगाबाद फरीद सिद्दिकी यांनी पूर्ण केली.