बँकिंग परीक्षा फक्त हिंदी-इंग्रजीत, विरोधामुळे थांबवली भरती प्रक्रिया!

मुक्तपीठ टीम

इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग कार्मिक सिलेक्शन (आयबीपीएस) मार्फत विविध बँकांमधील लिपिकांच्या ५,८५८ पदांवर भरतीसाठी सुरू असलेली ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे. परीक्षा हिंदी आणि इंग्रजी या दोन भाषांमध्येच घेण्यात येणार होती. मात्र, ती या दोन भाषांमध्येच घेण्याला विरोध झाला आणि इतर प्रादेशिक भाषांमध्येही घेण्याची जोरदार मागणी झाली. भाषांवरील या वादानंतर अर्थ मंत्रालयाने आयबीपीएसमार्फत राबविण्यात येणारी बँकिंग भरती प्रक्रिया तात्पुरती थांबवली आहे.

का थांबवली भरती प्रक्रिया?

• आयबीपीएसने सार्वजनिक क्षेत्रातील ११ बँकांमधील सुमारे ५,८५८ लिपिक स्तरावरील पदांच्या भरती परीक्षेबाबत प्रसिद्धीपत्रक गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध केला होता.
• ही परीक्षा केवळ हिंदी व इंग्रजी भाषेतच परीक्षा घेण्याची घोषणा झाली.
• यामुळे बर्‍याच गैरहिंदी राज्यांनी त्याचा विरोध करण्यास सुरवात केली आहे.
• ही परीक्षा इतर भाषांमध्येही घेण्यात यावी, अशी गैर हिंदी राज्यातील उमेदवारांकडून मागणी आहे.
• या वादामुळे अर्थ मंत्रालयाने ही प्रक्रिया थांबवली.

गैर हिंदी प्रादेशिक भाषांमध्येही परीक्षेसाठी समिती

• या आयबीपीएस लिपिक परीक्षेसंदर्भात भाषेचा वाद सुरू झाल्यानंतर वित्त मंत्रालयाने इतर प्रादेशिक भाषांमध्ये ही परीक्षा घेण्याच्या मागणीसंदर्भात एक समिती गठीत केली आहे.
• अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की ही समिती या संपूर्ण प्रकरणाची पाहणी करेल आणि १५ दिवसांच्या आत आपला अहवाल सादर करेल.
• समिती आपला अहवाल सादर करेपर्यंत सद्य: परीक्षा आयबीपीएसद्वारे घेतली जाणार नाही.

कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ट्विटरवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर कन्नड जनतेचा विश्वासघात केल्याचा आरोप केला. त्यांनी ट्वीट केले, “आयबीपीएसची ताजी अधिसूचना ही भाजपच्या कन्नड विरोधी भूमिकेचे उदाहरण आहे. केंद्र सरकारने त्वरित याची दखल घ्यावी आणि कन्नड लोकांना न्याय मिळवून द्यावा.”

.@narendramodi is betraying Kannadigas by not allowing candidates to take IBPS exams in Kannada. Latest notification by IBPS is an example for @BJP4India‘s anti-Kannada stand.

Central govt should immediately address this & ensure justice to Kannadigas.#IBPSMosa pic.twitter.com/5RkTmXZFrN

— Siddaramaiah (@siddaramaiah) July 13, 2021

नेहमीप्रमाणे महाराष्ट्रात कोणीही यावर मराठीसाठी कठोर भूमिका घेतल्याचे पुढे आले नाही.