फॅक्ट नाही फेक! जाणून घ्या का झाली यूट्युब चॅनल्सवर कारवाई…

मुक्तपीठ टीम

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने माहिती आणि तंत्रज्ञान अधिनियम, २०२१ अंतर्गत विशेष तत्कालीन अधिकारांचा वापर करून,०४.०४. २०२२ रोजी बावीस (२२) यूट्यूब वृत्तवाहिन्या, तीन (३) ट्वीटर खाती, एक (१) फेसबुक खाते, एक (१) बातम्यांवर आधारीत संकेतस्थळ अवरोधित (ब्लॉक) करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. ब्लॉक केलेल्या वाहिन्यांच्या दर्शकांची एकत्रित संख्या २६० कोटींहून अधिक होती, आणि त्यांचा वापर राष्ट्रीय सुरक्षा, भारताचे परराष्ट्र संबंध आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून संवेदनशील विषयांवर फेक न्यूज आणि सामाजिक माध्यमांवर समन्वितपणे चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी केला जात होता.

भारतीय यूट्यूब वृत्तवाहिन्यांवरील कारवाई

गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०२१ च्या अधिसूचनेनंतर प्रथमच यूट्यूब आधारित भारतीय बातम्या प्रसारकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. अलीकडील ब्लॉकिंग अधिसूचनेनुसार अठरा (१८) भारतीय यूट्यूब आणि चार (४) पाकिस्तान आधारित बातम्यांच्या वाहिन्यांना अवरोध केला गेला आहे.

मजकूराचे विश्लेषण

भारतीय सशस्त्र दल, जम्मू आणि काश्मीर इत्यादी विविध विषयांवर फेक न्यूज करण्यासाठी अनेक यूट्यूब वाहिन्यांचा वापर केला जात होता. ब्लॉक करण्याचा आदेश देण्यात आलेल्या मजकूरामध्ये पाकिस्तानमधून समन्वित पद्धतीने चालवल्या जाणार्‍या एकाहून अधिक सामाजिक माध्यमांच्या खात्यांवरून पोस्ट केलेल्या काही भारतविरोधी मजकूराचाही समावेश आहे.

युक्रेनमधील सध्याच्या परिस्थितीशी संबंधित आणि इतर देशांसोबतचे भारताचे परराष्ट्र संबंध धोक्यात आणण्याच्या उद्देशाने या यूट्यूब आधारित भारतीय वाहिन्यांवरून मोठ्या प्रमाणात खोटी माहिती प्रसारीत केली गेल्याचे आढळून आले आहे.

ब्लॉक केलेले भारतीय यूट्यूब चॅनेल्स काही टीव्ही न्यूज चॅनेलचे लोगो खोट्या लघुप्रतिमांचा वापर करत होत्या, ज्यात त्यांच्या वृत्तनिवेदकांच्या छायाचित्रांचाही समावेश होता, जेणेकरुन दर्शकांचा बातमी खरी असण्यावर विश्वास बसावा. आणि सामाजिक माध्यमांवरील मजकूराचा प्रसार वाढवण्यासाठी व्हिडिओचे शीर्षक आणि लघुप्रतिमा वारंवार बदलण्यात येत असत. काही प्रकरणांमध्ये तर या भारतविरोधी बनावट बातम्या पाकिस्तानमधून पद्धतशीरपणे येत होत्या असे देखील निदर्शनास आले.

या कारवाईसह, डिसेंबर २०२१ पासून, मंत्रालयाने राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि भारताची अखंडता, सार्वजनिक सुव्यवस्था इत्यादींशी संबंधित कारणास्तव ७८ यूट्यूब आधारित वृत्त वाहिन्या आणि इतर अनेक सामाजिक माध्यम खाती ब्लॉक करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.

भारत सरकार प्रामाणिक, विश्वासार्ह आणि सुरक्षित ऑनलाइन वृत्त माध्यमांचे वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी आणि भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र संबंध आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांना धोका पोहोचवण्याच्या प्रयत्नांना हाणून पाडण्यासाठी वचनबद्ध आहे.