प्रधानमंत्री आवास योजना: खरंच आहोत का आपण लाभार्थी? असं तपासा…

मुक्तपीठ टीम

केंद्र सरकारने ‘सर्वांसाठी घरे’ या उद्देशाने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरु केली आहे. ही योजना संपूण देशभरातील गरजूंमध्ये लोकप्रिय ठरत आहे. सरकारकडून या योजनेंतर्गत अडीच लाखांची सबसिडी दिली जाते. बरेचदा असे घडते की घर बनून तयार होते, बँका आपल्या नियमांनुसार ईएमआय वसुल करत असतात, पण सबसिडी मिळत नाही. तसेच काही वेळा एखाद्याला मिळते तर दुसऱ्याला मिळत नाही. अशावेळी आपले स्टेटस वारंवार तपासणे गरजेचे आहे. तसेच योजनेच्या लाभार्थींच्या यादीत आपले नाव आहे की नाही हेही तपासणे आवश्यक आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभ मिळतात की नाही? असे तपासा:

• सर्वप्रथम पीएमएवायच्या https://pmaymis.gov.in/ वेवसाइटवर जा.
• त्यानंतर ‘बेनिफिशियरी’वर क्लिक करा.
• त्यावर क्लिक केल्यानंतर ‘सर्च बाय नेम’ हा ऑप्शन पाहायला मिळेल.
• त्यानंतर एक पेज ओपन होईल, त्यावर आपले नाव लिहा.
• हे सर्व केल्यानंतर नावांची यादी दिसेल त्यात आपले नाव आहे की नाही हे तपासा.
• जर नाव असेल तर त्यावर क्लिक करुन पूर्ण माहिती मिळवू शकता.

प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभ कोण घेऊ शकतात?

• या योजनेचा लाभ २१ ते ५५ वर्षे वयोगटातील लोक घेऊ शकतात.
• ईडब्ल्यूएस वर्गातील लोकांचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपये असावे.
• मध्यमवर्गीयांचे ३ ते ६ लाख रुपये असावे.
• तसेच १२ ते १८ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येतो.

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या सबसिडीचा लाभ कोणाला, किती?

• या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांना त्याच्या उत्पन्नांनुसार सबसिडी मिळते.
• म्हणजेच, १२ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना ९ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर ४ टक्के सबसिडी मिळेल.
• तर १८ लाखांचे उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर तीन टक्के सबसिडी मिळेल.

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या नियमांमध्ये शहरी आणि ग्रामीण अर्जदारांमध्ये काय फरक?

• प्रधानमंत्री आवास योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील गरजूंना सवलतीच्या दरात घरे देणे हा आहे.
• या योजनेंतर्गत शहरी भागात प्रथमच घर खरेदी किंवा घर बांधणाऱ्या लोकांना सीएलएसएस वा क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी दिली जाते.
• या योजनेंतर्गत ग्रामीण लोकांना घरे बांधण्यासाठी निश्चित रक्कम दिली जाते.
• तसेच कोणत्याही वर्गातील लोक त्यांच्या उत्पन्नानुसार पहिल्या घरासाठी शासनाच्या सबसिडीचा लाभ घेऊ शकतात.
• पूर्वी या योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नाची मर्यादा ६ लाख होती पण ती आता १८ लाख करण्यात आली आहे.