आत्मनिर्भर भारत योजनेत रोजगार मिळवण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करावा?

मुक्तपीठ टीम

केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी देशातील तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वावलंबी भारत रोजगार योजनेची घोषणा केली. केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी देशातील तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वावलंबी भारत रोजगार योजनेची घोषणा केली. नही योजना देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली. स्वावलंबी भारत रोजगार योजना ३० जून २०२१ पर्यंत कार्यान्वित होती. या श्रेणीमध्ये, केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये पंतप्रधान रोजगार प्रोत्साहन योजना देखील सुरू केली होती. रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी केंद्र सरकारकडून अशा योजना वेळोवेळी सुरू करण्यात आल्या आहेत.

लाभार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी देण्यासाठी योजने अंतर्गत अनेक कामे केली जाणार आहेत. संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी पंतप्रधान आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सुरू करण्यात आली आहे.

रिकाम्या हातांना रोजगार! हाच योजनेचा मोठा लाभ!!

रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सुरू करण्यात आली.
ही योजना सुरू करताना सुमारे ५८.५ लाख लाभार्थ्यांना संधी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.
आता हे उद्दिष्ट ७१.८० लाख लाभार्थ्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
या योजनेतून ७१.८० लाभार्थींचा समावेश करण्यात येणार आहे. ५. कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली.
१२ जुलै २०२१ पर्यंत या योजनेद्वारे ८४ हजार ३९० संस्थांमधील २२.५७ लाख कर्मचाऱ्यांना ९९३.२६ कोटी रुपये दिले गेले आहेत.
ही योजना गेल्या वर्षी आत्मनिर्भर भारत पॅकेज ३.० अंतर्गत सुरू करण्यात आली होती.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येत आहे.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सुरू करण्याचा मुख्य उद्देश नियोक्त्यांना नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आहे. या योजनेद्वारे, कोरोना संसर्गामुळे ज्यांची नोकरी गेली आहे आणि त्यांनी ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत कोणत्याही ईपीएफ संरक्षण संस्थेत काम केले नाही अशा कर्मचाऱ्यांनाही लाभ मिळणार आहे. ही योजना आता सरकारने ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवली आहे.
३० मार्च २०२२ पर्यंत हा लाभ दिला जाईल.

२८ जून २०२१ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची व्याप्ती ३० मार्च २०२२ पर्यंत वाढवली आहे. ही योजना १ ऑक्टोबर २०२० ते ३० जून २०२१ या कालावधीत सुरू करण्यात आली होती. आता ही योजना ३० मार्च २०२२ पर्यंत चालणार आहे. या योजनेअंतर्गत नोंदणी करण्याची अंतिम तारीख ३० जुलै २०२१ आहे. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेद्वारे रोजगार निर्मितीसाठी नोकरदारांना प्रोत्साहन दिले जाईल. कर्मचारी आणि नियोक्ता यांचे भविष्य निर्वाह निधी योगदान जमा करून सरकारकडून हे प्रोत्साहन दिले जाईल. जर एखाद्या संस्थेत १ हजारपेक्षा जास्त कर्मचारी असतील, तर अशा स्थितीत फक्त कर्मचाऱ्यांचे योगदान सरकारकडून जमा केले जाईल.

आत्मनिर्भर भारत योजना कोणासाठी?

ज्यांचे मासिक उत्पन्न १५ हजार किंवा १५ हजारांपेक्षा कमी आहे अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ २ वर्षांसाठी दिला जाईल.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून एकूण २२ हजार ८१० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
जेणेकरून ५८.५० लाख लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
७९ हजार ५७७ संस्थांमधील २१.४२ लाख लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी १८ जून २०२१ पर्यंत ९०२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

कोरोना विषाणूचे संकट अजूनही कायम आहे. त्यामुळे सुमारे २.५३ कोटी नागरिकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. मे महिन्यातच १.५ कोटींहून अधिक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने गेल्या वर्षी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सुरू केली होती. या योजनेद्वारे, कर्मचारी आणि नियोक्ता यांचे भविष्य निर्वाह निधी योगदान २ वर्षांसाठी सरकारद्वारे जमा केले जाईल. ज्यामध्ये मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या १२% नियोक्ता योगदान आणि नियोक्ता योगदान सरकारद्वारे जमा केले जाईल.

कोण असणार या योजनेसाठी पात्र?

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेंतर्गत आतापर्यंत २२ हजार ८१० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्यामुळे २१ लाख नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या योजनेचा लाभ फक्त तेच कर्मचारी घेऊ शकतात ज्यांचे मासिक उत्पन्न १५ हजारांपेक्षा कमी आहे आणि ते १ ऑक्टोबर २०२० पूर्वी ईपीएफओमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या अशा कोणत्याही संस्थेमध्ये काम करत नव्हते.
याशिवाय कर्मचाऱ्यांना यूएएन क्रमांक असणेही बंधनकारक आहे. ४. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार १५ हजारांपेक्षा कमी असेल आणि तो ईपीएफओचा सदस्य असेल, तर त्याला १ मे २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२० दरम्यान नोकरी गेली असेल तरच त्याला या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
या कालावधीत कर्मचारी ईपीएफओमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या कोणत्याही कंपनीशी संबंधित असू नये.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सर्वेक्षण

धोरण तयार करण्यासाठी डेटाच्या महत्त्वावर भर देऊन, कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी स्थलांतरित आणि घरगुती कामगारांसह पाच अखंड भारत सर्वेक्षणांसाठी सॉफ्टवेअर अॅप्लिकेशन लाँच करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्वेक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि प्रश्नावली देखील कामगार मंत्र्यांनी प्रदान केली आहे.
अचूक आकडेवारीच्या आधारे सरकारकडून विविध योजना तयार केल्या जातात.
जर सरकारकडे अचूक डेटा उपलब्ध नसेल तर सरकारकडून अचूक योजना बनवता येणार नाहीत.
शासनाकडून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणातून जमा होणार्‍या आकडेवारीच्या आधारे योजना तयार करण्यात येणार आहेत.

कामगार मंत्रालयाकडून करण्यात येणारे सर्वेक्षण

स्थलांतरित कामगारांवर अखिल भारतीय सर्वेक्षण
घरगुती कामगारांवर अखिल भारतीय सर्वेक्षण
व्यावसायिकांनी निर्माण केलेल्या रोजगारावरील अखिल भारतीय सर्वेक्षण
परिवहन क्षेत्रात निर्माण झालेल्या रोजगारावरील अखिल भारतीय सर्वेक्षण
अखिल भारतीय त्रैमासिक आस्थापना आधारित कर्मचारी सर्वेक्षण

या सर्वेक्षणांद्वारे सरकार राबवत असलेल्या योजनांची योग्य अंमलबजावणी होत आहे की नाही याची खात्री करेल.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी

कंपन्यांना भर्ती करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी स्वावलंबी भारत रोजगार योजना सुरू करण्यात आली.
या योजनेंतर्गत, कर्मचारी आणि नियुक्ती या दोघांचेही योगदान सरकारद्वारे २ वर्षांसाठी कंपन्या आणि इतर युनिट्सद्वारे केलेल्या नवीन भरतीसाठी ईपीएफमध्ये सरकारद्वारे केले जाईल.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेंतर्गत, चालू आर्थिक वर्षासाठी १ हजार ५८५ कोटी रुपयांच्या रकमेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
याशिवाय २०२० ते २०२३ या संपूर्ण कालावधीसाठी २२ हजार ८१० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

पंतप्रधान आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचे फायदे

आपले केंद्र सरकार या योजनेअंतर्गत पुढील २ वर्षांसाठी योजनेचे लाभ प्रदान करेल.
ज्या संस्थांची कर्मचार्‍यांची क्षमता १ हजारांपेक्षा कमी आहे, त्या कर्मचार्‍यांच्या पगारानुसार त्यांच्या वाट्यापैकी १२% आणि काम देणाऱ्या संस्थेच्या वाट्यापैकी १२% म्हणजे एकूण २४% रक्कम केंद्राकडून भविष्य निर्वाह निधी ईपीएफओ अंतर्गत जमा केली जाईल.
त्याचप्रमाणे, ज्या संस्थांची कर्मचारी क्षमता १ हजारांपेक्षा जास्त आहे, अशा संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारानुसार, केंद्र सरकारकडून भविष्य निर्वाह निधीमध्ये केवळ १२% कर्मचाऱ्यांचा हिस्सा दिला जाईल.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ऑनलाइन अर्ज

ज्या कर्मचारी, संस्था आणि लाभार्थींना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांना भविष्य निर्वाह निधी अंतर्गत नोंदणी करावी लागेल. नोंदणीची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे.

नियोक्त्यांसाठी अर्ज प्रक्रिया

सर्वप्रथम तुम्हाला ईपीएफओच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज ओपन होईल.
होम पेजवर, तुम्हाला सर्व्हिस या टॅबवर क्लिक करावे लागेल.
यानंतर तुम्हाला एम्प्लॉयर्स टॅबवर क्लिक करावे लागेल.
आता तुम्हाला आस्थापनेसाठी ऑनलाइन नोंदणीच्या लिंकवर क्लिक करावे लागेल.
यानंतर, जर तुम्ही श्रम सुविधा पोर्टलवर नोंदणीकृत असाल तर तुम्हाला यूजर आयडी, पासवर्ड आणि कॅप्चा कोड टाकून लॉग इन करावे लागेल.
तुम्ही नोंदणीकृत नसल्यास तुम्हाला साइन अप करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करावे लागेल.
यानंतर, तुमच्यासमोर नोंदणी फॉर्म येईल, ज्यामध्ये तुम्हाला तुमचे नाव, ईमेल, मोबाइल नंबर देऊन व्हेरिफिकेशन कोड टाकावा लागेल.
आता तुम्हाला साइनअप बटणावर क्लिक करावे लागेल.
त्यामुळे अर्ज प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पडेल.

कर्मचाऱ्यांसाठी अर्ज प्रक्रिया

सर्वप्रथम तुम्हाला ईपीएफओच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल.
आता तुमच्या समोर होम पेज ओपन होईल.
होम पेजवर, तुम्हाला सर्व्हिस टॅबवर क्लिक करावे लागेल.
आता तुम्हाला एम्प्लॉई टॅबवर क्लिक करावे लागेल.
यानंतर तुम्हाला रजिस्टर हेअरच्या लिंकवर क्लिक करावे लागेल.
आता तुमच्या समोर नोंदणी फॉर्म उघडेल.
तुम्हाला नोंदणी फॉर्ममध्ये विचारलेली सर्व माहिती जसे की नाव, ईमेल आयडी, मोबाइल नंबर भरावे लागेल.
त्यानंतर सबमिट बटणावर क्लिक करावे लागेल.