“कोणतेही हॉटेल अथवा उपाहारगृह खाद्यपदार्थांच्या बिलामध्ये सेवा शुल्क आकारू शकत नाही!”

मुक्तपीठ टीम

सीसीपीए अर्थात केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने हॉटेल अथवा उपाहारगृहातर्फे आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्काच्या संदर्भात अयोग्य व्यापारी पद्धती तसेच ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. सीसीपीएने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हॉटेल अथवा उपाहारगृहांना त्यांच्या खाद्यपदार्थांच्या बिलामध्ये स्वयंचलन अथवा मुलभूत पद्धतीने सेवा शुल्क समाविष्ट करता येणार नाही. तसेच त्यांना इतर कोणत्याही नावाने सेवा शुल्क घेता येणार नाही.

ग्राहकांनी सेवा शुल्क द्यावे म्हणून कोणत्याही हॉटेल अथवा उपाहारगृहाला, त्यांच्यावर दबाव आणता येणार नाही तसेच सेवा शुल्क देणे हा पूर्णपणे ऐच्छिक, वैकल्पिक आणि ग्राहकाच्या अधिकारातील विषय असून तसे या हॉटेल अथवा उपाहारगृह व्यवस्थापनाने ग्राहकांना स्वच्छपणे सांगणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर हॉटेल अथवा उपाहारगृहामधील प्रवेश किंवा तेथे पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा यांच्या संदर्भात सेवा शुक्ल आकारणीवर आधारित कोणतेही निर्बंध लागू करता येणार नाहीत. खाद्यपदार्थांच्या बिलासोबत समावेश करून आणि एकूण रकमेवर जीएसटी लावून ग्राहकांकडून सेवा शुल्क घेता येणार नाही.

या मार्गदर्शक तत्वांचा भंग करत एखादे हॉटेल किंवा उपाहारगृह सेवा शुल्क आकारत असल्याचे कोणत्याही ग्राहकाच्या निदर्शनास आल्यास तो संबंधित हॉटेल किंवा उपाहारगृह व्यवस्थापनाकडे बिलाच्या रकमेतून सेवा शुल्क वजा करण्याची विनंती करू शकतो. तसेच, असा ग्राहक एनसीएच अर्थात राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईनच्या १९१५ या क्रमांकावर संपर्क साधून अथवा एनसीएचच्या मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून तक्रार दाखल करू शकतो, जे कायदेशीर कारवाईपूर्वीची पर्यायी तक्रार निवारण यंत्रणा म्हणून काम करेल.

त्याचबरोबर, ग्राहक आयोगाकडे देखील या अयोग्य व्यापारी पद्धतीविषयी तक्रार नोंदविता येईल. अधिक वेगवान आणि परिणामकारक तक्रार निवारणासाठी ई-दाखील पोर्टलवर www.e-daakhil.nic.in इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेदेखील तक्रार नोंदविता येईल. तसेच, ग्राहक चौकशी आणि सीसीपीएतर्फे पुढील कारवाई होण्यासाठी आपली तक्रार संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नोंदवू शकतो. सीसीपीएकडे तक्रार नोंदविण्यासाठी com-ccpa@nic.in येथे ई-मेल देखील करता येईल.

सेवा शुल्काच्या संदर्भात राष्ट्रीय ग्राहक प्राधिकरणाकडे अनेक तक्रारी नोंदविण्यात आल्या होत्या. ग्राहकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांमध्ये उपाहारगृहाकडून सेवा शुल्क भरणे अनिवार्य करणे आणि ते शुल्क मुलभूत पद्धतीने बिलात जमा करूनच बिल देणे, असे सेवा शुल्क हा पूर्णपणे वैकल्पिक आणि ऐच्छिक मुद्दा असल्याचे लपवून ठेवणे आणि जर हे शुल्क भरण्यास ग्राहकाने नकार दिला तर त्याला लाजिरवाणी वागणूक देणे अशा बाबींचा समावेश होता.

सेवा शुल्क आकारणीशी संबंधित अनेक दाव्यांवर ग्राहक आयोगाने ग्राहकांच्या बाजूने निर्णय दिला आणि सेवा शुल्क आकारणी हा अयोग्य व्यापारी पद्धती आणि ग्राहक हक्कांची पायमल्ली असल्याचा निर्वाळा आयोगाने दिला आहे.