मुक्तपीठ टीम
भारत सरकार हे नागरिकांच्या हितासाठी नेहमीच चांगले निर्णय घेते. सरकारच्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आता एक महत्त्वाची आणि उत्तम सूचना जारी केली आहे. अणुहल्ला किंवा रासायनिक अपघातातील पीडितांसंबंधित हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकारच्या दुर्घटना भविष्यात घडल्यास पीडितांना दोन नवीन विशेष वैद्यकीय केंद्रांमध्ये उपचार मिळतील.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडिओलॉजिकल आणि न्यूक्लियर केंद्रे झज्जरमधील एम्स कॅम्पस आणि चेन्नईमधील स्टॅनले मेडिकल कॉलेजमध्ये स्थापन केली जातील. याचा प्रकल्प अहवाल एचएलएल इन्फ्रा टेक सर्व्हिसेसने आरोग्य आणि संरक्षण मंत्रालय, अणुऊर्जा विभाग, भाभा अणु संशोधन केंद्र यांसारख्या इतर संस्थांशी चर्चा करून तयार केला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने हरियाणातील झज्जर आणि चेन्नईमध्ये हे केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
काही राज्यांमध्ये याची उपकेंद्रही उभारली जाणार
- मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गुजरात आणि तामिळनाडूमध्ये सात सीबीआरएन वैद्यकीय व्यवस्थापन केंद्रे देखील स्थापन केली जातील.
- हे अणुऊर्जा प्रकल्प आणि औद्योगिक अपघात किंवा दहशतवादी हल्ले होण्याची शक्यता असलेल्या प्रमुख शहरांजवळ बांधले जातील, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
विशेष वैद्यकीय केंद्रांसाठी आरोग्य मंत्रालयाचे नियोजन
- दीड वर्षात २३० कोटी रुपये खर्चून ही केंद्रे बांधली जाणार आहेत.
- दोन्ही केंद्रांमध्ये ५०-५० खाटांची सुविधा असेल. यापैकी १६ खाटा आयसीयूसाठी, २० खाटा आयसोलेशनसाठी आणि १० खाटा ऑपरेशनपूर्व आणि पोस्ट ऑपरेशनसाठी असतील.
- बोन-मॅरो प्रत्यारोपण केंद्रासाठी ४ खाटा निश्चित केल्या जातील.
- सर्व केंद्रांवर रुग्णवाहिका सेवा असेल, बाधितांना संसर्गमुक्त करण्यासाठी गरम, थंड आणि रासायनिक स्नान उपलब्ध असेल.