वऱ्हाडात पुन्हा शेतकरी आत्महत्या वाढल्या, २००६नंतर आता २०२१मध्ये सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या!

मुक्तपीठ टीम

नैसर्गिक आपत्ती, ओला दुष्काळ, नापिकीमुळे विदर्भातील शेतकरी उद्धवस्त झाला आहे. यामधून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने कर्जमाफी तसेच नैसर्गिक आपत्ती आलेल्या भागात नुकसान भरपाई देण्याची योजना राबविल्या मात्र, अटी-शर्तीच्या निकषात शेतकरी होरपळला. जगावं कसं, या विवंचनेत शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. यंदा पश्चिम विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त पाच जिल्ह्यांमध्ये वर्षभरात १ हजार १५३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. गेल्या १५ वर्षांतील ही सर्वाधिक संख्या आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाच्या कर्जमाफीसह सर्वच उपाययोजना निष्फळ ठरल्याचे अधोरेखित होते.

आतापर्यंत वऱ्हाडात १७,४६१ शेतकऱ्यांची आत्महत्या

२००१ पासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी नोंद ठेवली जात आहे.
२००६ मध्ये आत्महत्यांची सर्वाधिक १२९५ प्रकरणे निदर्शनास आली होती.
त्यानंतर २०२१ हे वर्ष शेतकऱ्यांसाठी संकटाचे ठरले.
गेल्या २१ वर्षांमध्ये पश्चिम विदर्भातील एकूण १७ हजार ४६१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वाशीम व बुलढाणा या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त पाच जिल्ह्यांमध्ये २०२१ या वर्षांत तब्बल ११५३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद शासनदरबारी झाली.
२०२० मध्ये ११५३ आत्महत्या झाल्या होत्या. २०२० मध्ये ११५३ आत्महत्या झाल्या होत्या.

कोरोनामुळे कृषी क्षेत्राचे मोठे नुकसान

एकीकडे देशात कोरोनाच्या उपाययोजनांकडे सरकारकडे गुंतलेले असताना दुसरीकडे मात्र वऱ्हाडात शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढत होते.
यंदा कोरोनामुळे शेतकऱ्यांना निर्बंधांचा जबर फटका बसला.
लॉकडाऊनमुळे पिकवलेल्या मालाला खरेदीदारदेखील मिळाले नाहीत.
त्यामुळे मातीमोल भावात कृषी मालाची विक्री करावी लागली.
काही भागांमध्ये अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, कापसावर गुलाबी बोंडअळी, सोयाबीनसह विविध पिकांवर किडींचे आक्रमण आदी कारणांमुळे पुन्हा एकदा नापिकी झाली.
गोदरच कोरोनामुळे अडचणीत असलेले शेतकरी आणखी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

२०२१ मध्ये अमरावती जिल्ह्यात सर्वाधिक आत्महत्या

अमरावती जिल्ह्यात ३५६
यवतमाळ २९९
बुलढाणा २८५
अकोला १३८
वाशीम जिल्ह्यात ७५

५० टक्के आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब वंचित

पश्चिम विदर्भात २०२१ मध्ये आत्महत्या केलेल्या ११५६ शेतकऱ्यांपैकी ४०७ आमहत्या प्रकरणे शासकीय मदतीसाठी अपात्र ठरवले आहेत.
४८० प्रकरणे मदतीसाठी पात्र असून २६६ प्रकरणांची चौकशी अद्याप प्रलंबित आहे.
शासन निर्णयानुसार बँक किंवा मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू न शकल्यामुळे होणारा कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे आत्महत्या घडली असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांच्या वारसांना १ लाख रुपयांची मदत मिळते,
पण या मदतीपासूनही ५० टक्के आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब वंचित आहेत.
शेतकऱ्यांना समुपदेशनाची व प्रबोधनाची आवश्यकता विचारात घेऊन विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असून विशेष मदतीच्या कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कृषी समृद्धीह्ण योजनेतून विविध विभागांमार्फत मदत दिली जात आहे.
शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेवा, शेती विकासाचे कार्यक्रम राबविणे व त्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षण अशा योजनांना गती दिली जात आहे, त्यासाठी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.
शेतमालाला हमीभाव, पीएम-किसान सारख्या योजनांमार्फत शेतकऱ्यांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे, तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात येत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
पण, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत.