मुक्तपीठ टीम
लसीकरण धोरणातील विसंगतीमुळे सर्वोच्च न्यायालयानंतर आता उच्च न्यायालयातही केंद्र सरकारला थेट विचारणा होऊ लागली आहे. जर निवासी सोसायटींमध्ये खासगी रुग्णालये लसीकरण करत आहेत, तर मग ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी थेट घरोघरी लसीकरणाचे धोरण का आखत नाही,” असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे. केंद्राच्या वतीने यावर निर्णय घेण्यासाठी एक आठवड्याचा अवधी मागून घेण्यात आला आहे.
• घरोघरी लसीकरणाच्या मागणीसाठी अॅड. धृती कपाडिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
• मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.
• घरोघरी लसीकरणाची परवानगी मुंबई मनपाने मागितली होती, पण केंद्राने दिली नाही.
• केंद्र सरकारने घरोघरी लसीकरण शक्य नसल्याचा दावा केला होता.
केंद्र सरकारने घरोघरी लसीकरणाचे धोरण अद्याप आखलेले नाही.
न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला विचारणा
• वसई-विरारसारख्या ठिकाणी घरोघरी लसीकरण सुरू आहे.
• तेथे ते लसीकरण व्यवस्थित सुरू आहे, असे अॅड. धृती कपाडिया यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
• तेव्हा न्यायाधीशांनी सोसायट्यांमध्ये लसीकरण सुरू आहे, मग घरोघरी का नाही, असा प्रश्न विचारला.
• त्यावर केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी एक आठवड्याची मुदत मागितली.
• या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी मंगळवार, ८ जून रोजी ठेवली.
लसीकरणाचे आगाऊ नियोजन अशक्य
• केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला लशींच्या कुप्यांचा पुरवठा केला जातो. त्यानंतर राज्य सरकारकडून सर्व जिल्ह्यांना पुरवठा होतो.
• दुसऱ्या दिवसासाठी किती कुप्या उपलब्ध होणार, हे संध्याकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास कळते.
• त्यामुळे कोविन पोर्टलवर एक दिवसापेक्षा अधिकचे आगाऊ बुकिंग उपलब्ध करता येत नाही.
• असे स्पष्टीकरण मुंबई मनपाचे अॅड. अनिल साखरे यांनी दिले आहे.
Subscribe
