मुक्तपीठ टीम
देशातील ऑक्सिजन टंचाईवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने पुन्हा कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला स्पष्ट शब्दात बजावले, ‘देशभरातील लोक ऑक्सिजनसाठी टाहो फोडत आहेत. लोक आपला जीव गमावत आहेत. आपण इतके असंवेदनशील कसे होऊ शकता? ही बाब लोकांच्या भावनांशी संबंधित आहे. लोकांचे जीवन धोक्यात आले आहे. तुम्ही याकडे दुर्लक्ष करू शकता, परंतु आम्ही तसे करु शकत नाही.’ त्याच्याही पुढे जात न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले की, “जर तुम्ही आयआयटी आणि आयआयएमला ऑक्सिजन पुरवठ्याचे व्यवस्थापन दिले तर, ते अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळतील. आयआयएमच्या व्यवस्थापन तज्ज्ञ आणि हुशार लोकांना येथे जोडले पाहिजे.”
दिल्लीतील मायाराम रुग्णालयाच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. त्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आणि म्हटले की, दिल्लीला ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवण्यास सांगितले गेले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत, तो पुरविला गेला पाहिजे.
दिल्लीतील कोरोना परिस्थितीलवरील अशाच सुनावणीदरम्यान बार कॉन्सिलचे अध्यक्ष व वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता यांना अश्रू आवरता आले नाहीत. त्यांना भर न्यायालयात रडू कोसळले. आमच्याकडे बार कॉन्सिलच्या अनेक संक्रमित सदस्यांचे कॉल येत असल्याचे त्यांनी कोर्टाला सांगितले. त्यांना ऑक्सिजन सिलिंडर न मिळाल्यास त्यांचा मृत्यू होईल.
Subscribe
