हेरंबकुलकर्णी
वाईन धोरण मागे घेण्याऐवजी सरकारने त्यासाठी तीन महिने राज्यातील जनतेच्या शिफारशी हरकती सूचना मागवल्या जातील व मग निर्णय घेतला जाईल. अशी भूमिका घेतली आहे. ही भूमिका सरळसरळ फसवणूक करणारी व धूळफेक करणारी आहे.
१) मुळात ज्या गोष्टीबाबत समाजात दोन मते वादाची असतात .अशाच प्रश्नावर जनतेची मते शिफारशी घेतल्या पाहिजेत. वाइनच्याबाबत केवळ वाइन लॉबी व काही मंत्री वाईन च्या बाजूने बोलत आहेत. सरकारमधील सुद्धा काँग्रेस व शिवसेना पूर्णता गप्प आहे. फक्त राष्ट्रवादीचे काही लोक त्यावर बोलताना या विषयावर कशासाठी जनमत घेतले जात आहे ? विरोध तीव्रपणे व्यक्त होत असताना व विकू नये हा प्रवाह बळकट असताना दोन बाजू आहेत असे का भासवले जात आहे ?
२) चंद्रपूर च्या दारूबंदी बाबत सरकारने अशीच भूमिका घेतली होती.त्यावेळी दोन लाख पन्नास हजार अर्ज हे दारू दुकाने सुरु करण्याच्या बाजूने आले. यातील गंभीर गोष्ट ही की चंद्रपूर जिल्ह्यातील मतदारांची संख्या १२ लाख ५०हजार व त्या पैकी अडीच लाख अर्ज येतात हे खरे तरी वाटते का ? चंद्रपूर जिल्ह्यातील साक्षरता किती ? दुर्गम आदिवासी भागातील माणसे दुकाने सुरू करा म्हणून अर्ज उत्पादन शुल्क कार्यालयापर्यंत पोहोचतील हे शक्य तरी वाटते का ? पण दारू दुकानदारांनी संघटितपणे हे अर्ज तयार केले व जमा केले त्याची मागणी करून चौकशी ही होऊ शकली नाही.
३)उद्या हेच वाईनबाबत घडणार आहे. वाइन लॉबी व आणि हे धोरण रेटणारा राजकीय पक्ष आपल्या कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून हजारो-लाखो शिफारसी वाईनच्या बाजूने आणील व विरोधातील आमच्यासारखे अल्पसंख्य कार्यकर्ते शिफारशी मांडतील आणि प्रचंड बहुमताने हे धोरण जनतेची इच्छा म्हणून अधिकृतपणे लादले जाईल
लोकशाहीच्या नावाने हा भयानक प्रकार आहे म्हणून या शिफारसी मागण्याच्या खेळीला आमचा विरोध आहे
दारूबंदी आंदोलन कार्यकर्ता
Subscribe
