"निमित्त आदिवासी राष्ट्रपतींचं...विदारक आदिवासी जगण्याची ही आकडेवारी जरूर बघा!"

हेरंबकुलकर्णी

भारताच्या राष्ट्रपती आदिवासी महिला झाल्याने सर्वांनाच आनंद होतोय आणि नक्कीच ते कौतुकास्पद आहे. यानिमित्ताने आदिवासी जीवनाची चर्चा सुरू झालीय. या जागरूकतेतून विकासाच्या तळातल्या आदिवासी समूहाचे जीवनमान उंचावणारा कृतीकार्यक्रम सर्व सरकारांनी अंमलात आणला तर ही राष्ट्रपती निवड यथार्थ होईल…

यासाठी आदिवासी जीवनाची काही विदारक आकडेवारी एकत्र करून मांडतो आहे…

संयुक्त राष्ट्रच्या जागतिक बहुआयामी गरीबी निर्देशांक (२०२१) नुसार भारतातील ५०.६ टक्के आदिवासी सर्वात गरीब स्थितीत असल्याचे आढळले आहे.
२०११ च्या जनगणनेत आदिवासी लोकसंख्या ही १०.४३ कोटी असून एकूण लोकसंख्येत हे प्रमाण ८.६ टक्के आहे
एकूण साक्षरतेचे प्रमाण आदिवासी जमातीत मध्ये ६३.१ टक्के असून त्यात महिला साक्षरतेचे प्रमाण हे ५४.४ टक्के आहे.
मजुरीवर गुजराण करणारी कुटुंबे ५१.३६ टक्के असून
भूमिहीन असलेल्या कुटुंबाची संख्या २९.८४ टक्के आहे. स्वयंचलित गाडी असण्याची संख्या १० टक्के आहे.

शिक्षण

२०११च्या भारत सरकारच्या आकडेवारी नुसार आदिवासी भागातील शिक्षणातून मुलींच्या गळतीचे प्रमाण

१ली ते ५ वी ३३.१ टक्के
१ ली ते ८वी ५५.४ टक्के
१ ली ते १० वी ७१.३ टक्के
इतके मोठे होते हे प्रमाण काहीसे कमी झाले आहे तरीही अलीकडच्या आकडेवारी नुसार

९वी १० वी च्या मुलांची व मुलींची आदिवासी कुटुंबातील गळती सर्वात चिंताजनक आहे.

U-dise च्या अलीकडच्या अहवालानुसार ९वी १० वी ला गळती होण्याचे प्रमाण आदिवासी जिल्ह्यात

ओरिसा ३१.५ टक्के
मध्यप्रदेश ३०.९ टक्के
महाराष्ट्र २६ टक्के
आसाम ३० टक्के
झारखंड २४ टक्के
छत्तीसगड २० टक्के

(भारताची सरासरी २४ टक्के असून सर्वसाधारण गटाची सरासरी ११ टक्के आहे)

गेल्या ३ वर्षात महाराष्ट्रात फक्त आदिवासी जिल्ह्यात १५००० बालविवाह झाल्याचे महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले.
ही जर महाराष्ट्राची स्थिती असेल तर देशातील इतर मागास राज्यातील आदिवासी भागात किती बालविवाह होत असतील…?

NFHS – 4 नुसार कुपोषणाचे प्रमाण ४३ टक्के आहे

महाराष्ट्रात २०१९ ते २२ या काळात १६ आदिवासी जिल्ह्यात कुपोषणाने ६५८२ मुलांचे मृत्यू झाले.
त्यातील ६०१ मातांचे बालविवाह झाल्याचे आढळून आले

आदिवासी महिला ऍनेमिक असण्याचे प्रमाण ५९.९ आहे

भारतात दरवर्षी ५६००० मातामृत्यू होतात. बालविवाह होत असल्याचे प्रमाण आदिवासी महिलांमध्ये जास्त असल्याने या मातामृत्युत या महिलांची संख्या लक्षणीय असते

राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (NCRB)च्या आकडेवारी नुसार देशातील अनुसूचित जाती व जमातीवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या २०१९-२० मध्ये ४५९६१ तक्रारी नोंदवल्या तर २०२०-२०२१ मध्ये एकूण ५०,२९१ तक्रारी नोंदवल्या गेल्या.
२०२०- २०२१ मध्ये फक्त आदिवासींवर झालेल्या अत्याचाराच्या एकूण ८२७२ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या.त्यात मध्यप्रदेश व राजस्थान मध्येच त्यातील ५३टक्के तक्रारी आहेत. या समूहाचे जगणे राष्ट्रीय प्राधान्याचा विषय व्हायला हवा. आदिवासी महिला राष्ट्रपतींच्या निमित्ताने हे वास्तव आपण सारे बदलू या…

हेरंब कुलकर्णी
8208589195

(हेरंब कुलकर्णी हे शिक्षण, सामाजिक क्षेत्रातील ज्येष्ठ अभ्यासक आणि कार्यकर्ते आहेत. कोरोना काळात अनाथ झालेली मुलं, वैधव्य आलेल्या महिलांसाठीही ते कोरोना एकल पुनर्वसन समितीचे राज्य निमंत्रक म्हणून सातत्यानं कार्यरत आहेत.)