#व्हाअभिव्यक्त! महाराष्ट्रात पावणे तीन रुपये, अरुणाचलमध्ये १७०० रुपये, ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये पेन्शन भेदभाव का?

हेरंब कुलकर्णी

निराधार असलेल्या वृद्ध नागरिकांना व विधवा यांना सरकार पेन्शन देते ते पेन्शन किती आहे? तर फक्त १००० रुपये व तेही नियमित मिळत नाही.देशातील इतर काही राज्ये आपल्यापेक्षा खूप जास्त पेन्शन देतात…

• दिल्ली सरकार ४५०० रु
• तेलंगणा सरकार २०००रु
• अंदमान निकोबार २००० रु
• गोवा सरकार २००० रु
• केरळ सरकार २०००रु
• अरुणाचल सरकार १७०० रु

महाराष्ट्रात या निराधार पेन्शन चे ५० लाख लाभार्थी आहेत व त्यासाठी फक्त ३४४९ कोटी इतकी रक्कम खर्च होते. याउलट ६ लाख सरकारी कर्मचारी पेन्शन घेतात व त्यांच्या पेन्शनवर सरकार इतके ३८४६७ कोटी खर्च करते. दोघेही जेष्ठ नागरिक आहेत दोघेही घरीच असतात प्रत्यक्ष कामकाजात नाहीत आणि तरीही दोघांच्या पेन्शन वर होणाऱ्या खर्चाच्या रकमेत किती प्रचंड फरक आहे. याचा अर्थ त्यांच्या पेन्शन इतकी रक्कम यांना द्या असे नाही पण एक हजार रकमेचे किमान दरवर्षी हजार रुपये वाढ करावी असे सरकार यांना वाटत नसेल तर असंघटित यांची सरकारला भीती वाटत नाही व संघटिताना सरकार घाबरते एवढाच त्याचा अर्थ असतो.. त्यामुळे फुले आंबेडकर शाहू यांचे नाव घेतले तरी सरकार संघटित वर्गाचे हितसंबंध हेच कोणत्याही सरकारचे प्राधान्य क्रम असतात..यावर्षीच्या बजेटमध्ये वाढ होईल अशी अपेक्षा होती पण काहीच झाले नाही.शेतकऱ्यांनी काढलेल्या लॉंग मार्च मध्ये सरकारने ही रक्कम वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते पण तरीही रक्कम वाढत नाही..

(शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक आणि कार्यकर्ते असणारे हेरंब कुलकर्णी समाजातील दुर्लक्षित घटकांच्या समस्या थेट जाणून घेतात, अनुभवतात आणि सोप्या शब्दांमध्ये मांडतात. त्याबरोबरच त्यांचे संवेदनशील व्यक्तिमत्व काव्यक्षेत्रातही प्रसिद्ध आहे.  संपर्क – ८२०८५८९१९५ )