मुक्तपीठ टीम
कोरोना महामारीच्या काळात अत्यावश्यक सेवेतील असो वा सरकारी कर्मचारी लोकांच्या मदतीसाठी अहोरात्र काम करीत आहेत. त्याच काळात पत्रकारांची भूमिका कोरोना योद्ध्यांपेक्षा कमी नव्हती. कोरोना संबंधित माहिती लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी संसर्गाची भीती न बाळगता पत्रकार काम करीत होते. या महामारीने ७० पत्रकारांचा बळी घेतला. अशा पत्रकारांच्या कुटुंबांना सरकारने मदत करावी, अशी मागणी आमदार कपिल पाटील यांनी केली आहे. त्यांनी यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे.
आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेले पत्र जसे आहे तसे
कोरोना काळात या रोगाने ७० पत्रकारांचा बळी घेतला आहे. पत्रकारांची भूमिका या काळात कोरोना योद्धांपेक्षा वेगळी नाही. जोखिम पत्करून त्यांनी लॉकडाऊनच्या काळात काम केलं. अर्ध्या पगारावर किंवा बिनपगारी काम केलं. जे मृत्युमुखी पडले त्यांचे कुटुंबिय आता वाऱ्यावर आहेत. त्यांना कोणतीही मदत मिळालेली नाही. एखाद्या मोठ्या अपघातात माणसं मृत्युमुखी पडली तरी त्यांच्या कुटुंबियांना किमान ५ लाख रुपयांची मदत राज्य शासन तात्काळ जाहीर करतं. ती मदत तातडीने पोचवली जाते.
पत्रकारांच्या बाबत असं काही घडलेलं नाही. कोरोना योद्धा आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी ५० लाख रुपयांची विमा हमी राज्य शासनाने जाहीर केली. ती नाही पण वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक हक्कांचं वहन ज्यांच्यामार्फत होतं त्या पत्रकारांना तुटपुंजी सहानुभूतीदाखल मदत सुद्धा राज्य शासनाने दिलेली नाही. पत्रकारांना वेतन संरक्षण नाही. पेन्शन नाही. सुरक्षा नाही. याबाबत विविध पत्रकार संघटनांनी शासन दरबारी निवेदनं दिली आहेत. संघर्ष केला आहे. त्याची पुरेसी दखल सरकार कडून अजूनही घेतलेली दिसत नाही.
कोरोनाच्या काळात पत्रकारांनी बजावलेली भूमिका केवळ प्रबोधनजागृती पुरती मर्यादित मानता कामा नये. कोविड प्रतिबंधक उपाययोजनांचा ते भाग बनले आहेत. शासन व प्रशासनाला माध्यमांची मदत झाली आहे, हे लक्षात घेऊन या काळात मृत्युमुखी पावलेले पत्रकार आणि अन्य माध्यम कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना तातडीने मदत जाहीर करावी, ही कळकळीची विनंती.
धन्यवाद!
Subscribe
