मुक्तपीठ टीम
पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने पत्नी शिक्षित असल्याचे कारण देत पोटगी देण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली. पत्नी शिक्षित असल्याचा युक्तिवाद करून पोटगी नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अंबाला येथील कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने निकाल देताना तिला दरमहा ३६०० रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला.
याचिका दाखल करताना हरियाणातील अंबालाची रहिवासी असलेल्या पतीने उच्च न्यायालयात सांगितले की, २०१६ मध्ये त्याचे लग्न झाले होते. लग्नानंतर याचिकाकर्त्याच्या पत्नीने त्याला विनाकारण सोडले. यानंतर तिने अंबाला येथील कौटुंबिक न्यायालयात पोटगीसाठी अर्ज केला.
अंबाला येथील कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने निकाल देताना तिला दरमहा ३६०० रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्याने सांगितले की तो औषधांच्या दुकानात सहाय्यक म्हणून काम करतो आणि त्याला दरमहा ४००० रुपये मिळतात. याचिकाकर्त्याने असे सादर केले की, त्याच्या पत्नीने हिंदीमध्ये एमए केले आहे आणि तिचे वडील वकील लिपिक म्हणून काम करतात. पोटगीचा आदेश योग्य नसून तो रद्द करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
याचिका फेटाळून लावताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, पत्नी आणि मुलांची काळजी घेणे याचिकाकर्त्याची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी आहे. याचिकाकर्त्याची पत्नी शिक्षित असल्याचा युक्तिवाद करून पोटगी नाकारता येणार नाही.
Subscribe
