मुक्तपीठ टीम
फेब्रुवारी महिन्यात अँटेलिया बाहेर सापडलेली स्फोटकं आणि सचिन वाझे प्रकरणाला जवळपास महिना पूर्ण झाला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीसंदर्भातल्या आरोपांमुळे विरोधकांनी महाविकासआघाडी सरकारला अडचणीत आणण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. आता याप्रकरणाचा निकाल लावण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर परमबीर सिंहांनी लावलेल्या आरोपांची चौकशी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश करणार आहेत. कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी गृहमंत्री आणि पालकमंत्री अनिल देशमुख नागपुरात पोहोचलते. त्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनीच ही माहिती दिली आहे.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी त्यांच्यावर लावल्या गेलेल्या आरोपांच्या चौकशीची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे केली होती. यासंदर्भातलं पत्र त्यांनी २५ मार्चला मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं होतं. त्यासंदर्भातलं ट्विटही त्यांनी केलं होतं. ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिलं होतं की,
“सत्य बाहेर यावं यासाठी परमबीर सिंहांनी माझ्यावर केलेल्या आरोपांप्रकरणी चौकशीची मागणी मी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिल्यास त्याचं स्वागतच आहे. सत्यमेव जयते“
काय आहे हे प्रकरण?
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलिस अधिकारी सचिन वाझेकडे महिन्याला १०० कोटींच्या वसुलीचं टार्गेट दिल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंहांनी केला आहे. यासंदर्भातलं पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींना पाठवलं होतं. या आरोपानंतर विरोधकांनी टीकेची राळ उठवली. भाजपकडून सातत्याने अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. तसंच २४ मार्चला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातल्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींची भेट घेतली. यावेळी राज्यातल्या परिस्थितीचा रिपोर्ट राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याची मागणी करण्यात आली.
परमबीर सिंहांकडून सीबीआय चौकशीची मागणी
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंहांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या बदलीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत त्यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुखांविरोधात सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. परमबीर सिंहांनी सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने त्यांची याचिका रद्दबातल ठरवत त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला.
Subscribe
