उच्च न्यायालयाचा याचिकाकर्त्याला प्रश्न: “मोदी नको, मग नेहरू कसे चालतात?”

मुक्तपीठ टीम

कोरोनाविरुद्ध लसीकरण केल्यानंतर आपल्या सर्वांना प्रमाणपत्र दिलं जातं. या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान मोंदीचा फोटोही आहे. याच फोटोवर आक्षेप घेत खासगी रुग्णालयात पैसे भरून लसीकरण घेणाऱ्या एका माहिती अधिकाऱ्याने केरळ उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. मात्र, लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो असण्यावर काय अडचण आहे? तुम्ही जवाहरलाल नेहरू नावाच्या संस्थेत काम करता. ते देखील पंतप्रधान होते. तुम्ही विद्यापीठाला त्यांचं नाव काढून टाकण्याची मागणी का करत नाही?” असा प्रश्न करत चांगलेच सुनावले.

लस प्रमाणपत्र ही माझी खाजगी मालमत्ता आहे. त्यावर माझे काही अधिकार आहेत. मी लसीकरणासाठी पैसे दिले असून त्या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधानांचा फोटो लावून पंतप्रधानांचे श्रेय घेण्याचा सरकारला अधिकार नाही, असे याचिकाकर्त्याने सांगितले.

“इतर देशांना त्यांच्या पंतप्रधानावर अभिमान नसेल म्हणून त्यांनी लसीच्या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधानांचा फोटो लावला नाही. आपल्याला पंतप्रधानांवर अभिमान आहे. लोकांनी जनादेश दिल्यामुळे ते देशाचे पंतप्रधान बनले आहेत. आपले राजकीय मतभेद असतील, पण ते तरीही आपले पंतप्रधान आहेत. तुम्हाला तुमच्या पंतप्रधानाची लाज का वाटते? १०० कोटी लोकांना काही अडचण नाही, मग तुम्हालाच का?” असा प्रश्न न्यायाधीशांनी विचारला.

इतर देशांमध्ये जी लस प्रमाणपत्रे दिली जातात त्यावर त्यांच्या पंतप्रधानांचा फोटो नाही यावर न्यायाधीशांनी सांगितले की, त्यांना आपल्या पंतप्रधानांचा अभिमान वाटणार नाही. आम्हाला आमच्या पंतप्रधानांचा अभिमान आहे. तुमच्या लसीकरण प्रमाणपत्रावर तुमच्या पंतप्रधानांचे फोटो आहे याचा तुम्हाला अभिमान वाटला पाहिजे.

मला अभिमान आहे की नाही, ही माझी वैयक्तिक निवड आहे, असे याचिकर्त्याने सांगितले. त्यावर उच्च न्यायालयाने तुम्ही जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप इन्स्टिट्यूट, नवी दिल्ली येथे राज्यस्तरीय मास्टर प्रशिक्षक आहात. तुम्ही पंतप्रधानांच्या नावावर असलेल्या संस्थेत काम करता. ते बदलायला तुम्ही विद्यापीठाला का सांगत नाही? असा प्रश्न केला.

मोदींच्या फोटोवर याचिकाकर्त्याच्या आक्षेपाचे कारण

• प्रमाणपत्रावर पंतप्रधानांचा फोटो लावून जनतेला कोणताही लाभ मिळत नाही.
• एखाद्याचे प्रमाणपत्र ही त्याची खाजगी मालमत्ता आहे, त्याची माहिती त्यावर नोंदवली जाते. हे प्रचाराचे ठिकाण नाही.
• असा फोटो मतदाराचे मन बदलू शकतो.
• फोटो लावून प्रमाणपत्र देणाऱ्या व्यक्तीला आपले म्हणणे मांडण्यास भाग पाडले जात आहे.