मुक्तपीठ टीम
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) या प्रमुख कार्यक्रमाने आज आणखी एक महत्वाचा टप्पा पार केला. १,०१,४६२ गावांनी स्वतःला ओडीएफ (हागणदारीमुक्त) प्लस म्हणून घोषित केले. या गावांनी त्यांचा ओडीएफ दर्जा टिकवून ठेवला आहेच सोबत घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनासाठी प्रणालीही कार्यरत आहे. आपल्या गावांना स्वच्छ, हरित आणि आरोग्यदायी बनवण्याच्या दिशेने कार्य करत त्यांचा स्वच्छतेचा प्रवास सुरु आहे.
सुमारे आठ वर्षांपूर्वी, महात्मा गांधी यांच्या १५०व्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला हागणदारीमुक्त करण्याच्या दृष्टीकोनातून लाल किल्ल्यावरून स्वच्छ भारत अभियानाची सुरुवात केली. त्यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली, देश जगातील सर्वात मोठ्या वर्तनात्मक बदल घडवणाऱ्या मोहिमेत एकत्र आला आणि त्याचे उद्दिष्ट साध्य केले. २ ऑक्टोबर २०१९ला, संयुक्त राष्ट्रांनी निर्धारित केलेल्या शाश्वत विकास उद्दिष्ट -६ लक्ष्याच्या ११वर्षे आधीच, ग्रामीण भारत हागणदारीमुक्त झाला. मात्र, हे मिशन इथे संपत नव्हते तर देशातील गावांना ओडीएफ प्लस बनवण्यासाठी संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करण्याची गरज या अतिशय आव्हानात्मक, तरीही आवश्यक कामाचा पाया त्याने घातला.
एक लाख ओडीएफ प्लस गावे हे काही छोटे यश नाही, कारण घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाची प्रक्रिया तांत्रिक स्वरूपाची आहे, ग्रामीण भारतासाठी तुलनेने नवीन आहे आणि हे दुसऱ्या पिढीपुढचे प्रश्न आहेत. शौचालयांच्या तरतुदीमुळे मल व्यवस्थापनाची गरज निर्माण झाली आहे.
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीणचा (एसबीएम-जी) दुसरा टप्पा म्हणजे – सर्व प्रकारच्या कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे. यामुळे केवळ आपली गावेच स्वच्छ होणार नाहीत, तर शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांची आवश्यकता पूर्ण करत ग्रामीण कुटुंबांना उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी आणि उपजीविकेच्या नवीन संधी निर्माण करण्याचे मार्गही निर्माण होतील.
गावाला ओडीएफ प्लस म्हणून घोषित करण्यापूर्वी दुषित पाणी व्यवस्थापन आणि मल गाळ व्यवस्थापन (एफएसएम), नैसर्गिकरित्या विघटन होणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन (बीडब्लूएम), प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन (पीडब्लूएम), वापरलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापन या अंतर्गत सर्वच गावे सगळे निकष पूर्ण करू शकत नाहीत हे लक्षात घेता सुरुवातीला, डीडीडब्लूएसने ओडीएफ प्लस गाव घोषित करण्याच्या प्रक्रियेतील मध्यवर्ती टप्पे सादर केले होते.
ओडीएफ प्लस – आकांक्षी श्रेणीमध्ये आज ५४७३४ गावे आहेत. त्यामधे सर्व घरे आणि संस्थांना वैयक्तिक घरगुती शौचालयांद्वारे स्वच्छता उपलब्ध करून देण्याव्यतिरिक्त, घन कचरा व्यवस्थापन किंवा द्रव कचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था आहे; ओडीएफ प्लस – उदयोन्मुख मध्ये 17121 गावे आहेत. त्यात आकांक्षी श्रेणीमधील निकषांव्यतिरिक्त घन कचरा व्यवस्थापन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन दोन्हीची व्यवस्था आहे. ओडीएफ प्लस मॉडेल घोषित केले आहे अशी – २९६०७ गावे आहेत यामधे वरील सर्व निकष पूर्ण आहेत आणि आयईसी संदेश ठळकपणे प्रसारित आणि प्रदर्शित केले जातात.
यामुळे देशभरातील ९९६४० गावांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था आहे; ७८९३७ गावांमध्ये द्रव कचरा व्यवस्थापन सुविधा; आणि जवळजवळ ५७३१२ गावांमध्ये घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आहेत. तेलंगणा, तामिळनाडू, ओडिशा, उत्तर प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश ही सर्वोत्तम कामगिरी करणारी आघाडीची पाच राज्ये आहेत. इथे सर्वाधिक गावे ओडीए प्लस घोषित झाली आहेत.
घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाची प्रक्रिया तांत्रिक आणि ग्रामीण भारतासाठी तुलनेने नवीन आहे हे लक्षात घेता, राज्यांना निधी, तांत्रिक आणि क्षमता निर्मितीबाबत पाठबळ देत सर्वतोपरी सहाय्य केले जात आहे.
स्वच्छता आणि त्याअनुषंगाने आरोग्याबाबतच्या सुरक्षिततेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्याद्वारे नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी २०२४-२५ पर्यंत संपूर्ण, स्वच्छ आणि आरोग्यसंपन्न भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेला ही मोहीम बळकटी देते.
Subscribe
