इरडाईच्या ई-पॉलिसी संदर्भात मार्गदर्शक सूचना, डिजिटलायझेशनच्या काळात सर्व विमा पॉलिसी डिजिटल करणे आवश्यक!

मुक्तपीठ टीम

भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण म्हणजेच इरडाईने सर्व विमा पॉलिसी डिजिटल स्वरूपात अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, सर्व नवीन पॉलिसी केवळ इलेक्ट्रॉनिक म्हणजेच डिजिटल स्वरूपात जारी केल्या जातील. यासोबतच, विमा कंपन्यांना विद्यमान पॉलिसीधारकांना ई-विम्याची सुविधा प्रदान करण्याचा प्रस्ताव देण्यास सांगितले आहे.

ग्राहकाने थेट इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मवरून पॉलिसी खरेदी केल्यास विमा कंपन्यांनी सवलत द्यावी, असेही इरडाईने म्हटले आहे. या प्रस्तावित मार्गदर्शक सूचनेबाबत २० ऑक्टोबरपर्यंत संबंधित भागधारकांकडून सल्ला मागवण्यात आला आहे.

भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या ई-पॉलिसी संदर्भात मार्गदर्शक सूचना!

इरडाईने अलीकडेच ई-पॉलिसी जारी करण्याच्या विद्यमान नियमांचे पुनरावलोकन केले. त्यात काही बदलही सुचवले आहेत.
२९ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मसुद्यात इरडाईने सांगितले की, विमा व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आणि विमा कंपन्यांना तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास सक्षम करण्यासाठी एक योग्य फ्रेमवर्क तयार करणे आवश्यक आहे.
यामध्ये फिजिकल फॉर्मसोबतच ई-फॉर्मही कंपन्यांना द्यावा लागणार आहे.
प्रत्येक विमा कंपनी सर्व विमा पॉलिसी फक्त इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात जारी करेल.
विमा मध्यस्थामार्फत थेट प्राप्त झालेला ई-प्रस्ताव केवळ इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मद्वारे मंजूर केला जाईल.
विमा कंपन्यांना कोणतीही माहिती भौतिक स्वरूपात, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात हस्तांतरित करण्यासाठी यंत्रणा उभारावी लागते.

डिजिटलायझेशननंतर ई-विमा खाते अनिवार्य असणाार

सर्व पॉलिसीधारकांसाठी इलेक्ट्रॉनिक विमा खाते अनिवार्य असेल.
पॉलिसीधारकांना जारी केलेली पॉलिसी ईलेक्ट्रॉनिक इन्शोरन्स अकाउंटमध्ये ठेवावी लागते.
प्रत्येक विमा कंपनीकडे ईलेक्ट्रॉनिक इन्शोरन्स अकाउंट क्रमांक तयार करण्यासाठी एक उपकरण असले पाहिजे.
विमा कंपन्यांना ई-विमा पॉलिसीची एक प्रत आणि ऑफर फॉर्म, फायदे आणि इतर संबंधित कागदपत्रे ग्राहकांच्या ईमेलवर पाठवावी लागतील.

प्रत्येक विमा कंपनी, ईलेक्ट्रॉनिक इन्शोरन्स अकाउंटला इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी जारी केल्यावर, पॉलिसीधारकांना ईमेल आयडी, मोबाइल नंबरवर एसएमएसद्वारे सूचित करेल. ते हिंदी, इंग्रजी आणि इतर प्रादेशिक भाषांमध्ये द्यावे लागेल. विमा कंपन्यांना हा नियम लागू झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत सर्व विद्यमान पॉलिसीधारकांचे ई-पॉलिसीमध्ये रूपांतर करण्याची सुविधा द्यावी लागेल.