आर्थिक पाहणी अहवालात विकास दर ८ टक्के! एनएसओपेक्षा घटवला अंदाज!

मुक्तपीठ टीम

संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरु झालं आहे. आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित केलं. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला.आर्थिक सर्वेक्षणात, भारतीय अर्थव्यवस्था २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ८ ते ८.५ टक्के दराने वाढेल असा अंदाज आहे. भारतीय सांख्यिक विभागाने वर्तवलेल्या ९ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा कमी विकास दराचा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.

मोदी सरकारचा १०वा तर सीतारामण यांचा ४ था अर्थसंकल्प!

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री म्हणून सीतारामन यांचा हा चौथा अर्थसंकल्प असेल.
२०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारचा हा १०वा अर्थसंकल्प असेल.

भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ८ ते ८.५ टक्के विकास दराचा अंदाज

प्रथेप्रमाणे अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला.
ज्यामध्ये १ एप्रिल २०२२ पासून सुरू होणार्‍या अर्थसंकल्पापूर्वीच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा तपशील देण्यात आला आहे.
२०२२-२३ आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ८ ते ८.५ टक्के विकास दराचा अंदाज आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण २०२१-२२मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांची स्थिती तसेच विकासाला गती देण्यासाठी केलेल्या सुधारणांचा तपशील देण्यात आला आहे.
२०२०-२१ मध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) ७.३ टक्के घट झाली आहे.

सांख्यिकी कार्यालयानं वर्तवला होता ९.२ टक्के विकास दराचा अंदाज!

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)ने यापूर्वी ९.२ टक्के GDP म्हणजे विकास दराचा अंदाज वर्तवला होता.
म्हणजेच NSOच्या आधीच्या अंदाजापेक्षा आर्थिक पाहणी अहवालातील अंदाज घटवण्यात आला आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालानुसार नव्या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ८ ते ८.५ टक्के विकास दराचा अंदाज आहे.