मुक्तपीठ टीम
इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरण्यात आलेल्या साखरेला केंद्र सरकार आता दुप्पट प्रोत्साहन अनुदान देणार आहे. अतिरिक्त उत्पादन झालेला ऊस/साखर इथेनॉल निर्मितीकरिता वळवण्याबाबत साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि इथेनॉलचे पेट्रोलसोबत मिश्रण करण्यासाठी ठरवण्यात आलेले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फायदा राज्यातील साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादकांना होण्याची शक्यता आहे.
साखर कारखान्यांमध्ये अतिरिक्त प्रमाणात शिल्लक असलेला ऊस किंवा उत्पादित साखर इथेनॉल निर्मितीकरिता वळवण्याबाबत या कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमासाठी निश्चित केलेल्या प्रमाणात इथेनॉल निर्मितीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी, बी- हेवी प्रकारची मळी/ उसाचा रस/ द्रवरूप साखर/साखर यांच्यापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी देण्यात येणारे प्रोत्साहन अनुदान ऑक्टोबर 2021 पासून दुप्पट करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आता बी- हेवी प्रकारची मळी/ उसाचा रस/ द्रवरूप साखर/साखर यांच्यापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी साखर देणाऱ्या कारखान्यांना त्यांनी दिलेली संपूर्ण साखर त्यांच्या मासिक मंजूर साठ्यामध्ये गणली जाईल.
देशातील साखरेची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील समतोल राखण्यासाठी, साखरेच्या कारखानाबाह्य किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत वापरासाठी साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध असेल याची सुनिश्चिती करण्यासाठी साखर कारखान्यांकडील उपलब्ध साखरेचा साठा लक्षात घेऊन केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या अन्न आणि सार्वजनिक विभागातर्फे विक्रीसाठी मंजूर साखरेचा कारखाना निहाय मासिक कोटा निश्चित केला जातो.
साखरेच्या अतिरिक्त साठ्याचा प्रश्न
- प्रत्येक साखर हंगामात (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) देशात सुमारे ३२०-३३० लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होते तर देशांतर्गत वापरासाठी सुमारे २६० लाख मेट्रिक टन साखरेची गरज असते.
- ही गरज भागवून देखील साखरेचा खूप जास्त प्रमाणातील साठा साखर कारखान्यांकडे शिल्लक राहतो.
- देशातील मुबलक प्रमाणात उपलब्ध साखरेमुळे साखरेच्या कारखानाबाह्य किंमतीत घसरण होऊन कारखान्यांना मोठी रोख तूट सहन करावी लागते.
- या ६० लाख मेट्रिक टन साखरेच्या साठ्यामुळे कारखान्याचा पैसा अडकून पडतो आणि कारखान्यांकडे रोख रकमेची कमतरता निर्माण होऊन शेतकऱ्यांच्या उसाच्या चुकाऱ्यांची थकबाकी वाढत राहते.
- ही परिस्थिती टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने, जून २०१८ मध्ये साखरेसाठी किमान विक्री मूल्याची संकल्पना आणली.
साखर कारखान्यांकडील अतिरिक्त साखरेच्या साठ्याची किंमत वसूल करण्यासाठी सरकारने साखरेच्या निर्यातीसाठी देखील कारखान्यांना मदत केली. गेल्या वर्षीच्या म्हणजे २०२०-२१ च्या साखर हंगामात ६० लाख मेट्रिक टन साखरेच्या निर्यात उद्दिष्टाच्या तुलनेत ७० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीचे करार करण्यात आले, ६७ लाख मेट्रिक टन साखरेची कारखान्यातून उचल करण्यात आली आणि २८ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत ६० लाख मेट्रिक टनहून अधिक साखरेची निर्यात देखील झाली. २०२१-२२ च्या साखर हंगामात देखील ६० लाख मेट्रिक टनहून अधिक साखरेची निर्यात होईल अशी अपेक्षा आहे.
Subscribe
