मुक्तपीठ टीम
विकासापासून दूर राहिलेल्या समाज घटकांना आधुनिक शिक्षण पद्धतीच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक असून, त्या समाजाची संस्कृती आणि परंपरा जपणेही गरजेचे आहे. आदिवासी समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसेभेने १९९४ मध्ये ठराव संमत करून आदिवासी समुदायाचे हक्क आणि अधिकार अबाधित राहावेत यासाठी ९ ऑगस्ट हा दिवस जागतिक आदिवासी दिन म्हणून साजरा केला जाईल असे घोषीत केले आहे. यानुसार विधानभवन येथे जागतिक आदिवासी क्रांती दिनानिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी आदिवासी बांधवांना संबोधित करताना राज्यपाल कोश्यारी बोलत होते. या कार्यक्रमास विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे (दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे), आमदार धर्मराव बाबा आत्राम, आमदार विक्रम काळे, माजी खासदार हुसेन दलवाई, माजी आमदार हुस्नबानो खलीफे, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, विधीमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत उपस्थित होते.
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी म्हणाले, देश निर्माणासाठी आदिवासी बांधवांचा मोठा सहभाग असून, त्यांनी स्वत:च्या व समाजाच्या प्रगतीसाठी स्वावलंबी होणे गरजेचे आहे. त्यांच्या सर्वतोपरी प्रगतीसाठी केंद्र व राज्यशासन प्रयत्नशील आहेत.
विधासभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ म्हणाले, देशातील पहिला आदिवासी विभाग महाराष्ट्र राज्यात सुरू झाला. आदिवासींचे हक्क आणि अधिकार यांचे संरक्षण करण्यास शासन कटिबद्ध आहे. आदिवासी बांधवांच्या विकासासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. विविध विभागांचे धोरण, कार्यक्रम आणि योजनांच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांना योजनांचा लाभ, रोजगार व स्वयं रोजगारच्या माध्यमातून सक्षम बनविले जात आहे. पेसा कायद्यानुसार गौण वन उपज गोळा करणे त्याच्यावर प्रक्रिया करणे व विक्री करण्याचा अधिकार प्राप्त आहे. याचबरोबर निसर्ग पर्यटनच्या माध्यमातून स्थानिक आदिवासी यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच आदिवासी भागात राज्य योजनेतून आणि जिल्हा योजनेतून पाणलोट क्षेत्र विकास, वृक्ष व फळबाग लागवड याबाबतही कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे उपाध्यक्ष झिरवाळ यांनी सांगितले.
आदिवासी समाज कष्टाळू आणि प्रामाणिक आहे. आदिवासी समाजाच्या आधुनिक शिक्षणावर अधिक भर देणे गरजेचे आहे. आदिवासी विकासासाठी दिले जाणारे अनुदान ९.३५ टक्के प्रमाणेच द्यावे याचबरोबर वनपट्ट्यांच्या जमिनीचा मोबदला त्यांना देण्यात यावा असेही झिरवाळ यांनी सांगितले.
विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, आदिवासी बांधवांचे योगदान समजुन घेणे आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. सर्वांनी एकत्रित येऊन आदिवासी बांधवांच्या कार्याची दखल घेण्यासाठी आदिवासी दिन साजरा करणे गरजेचे आहे. दरवर्षी याप्रमाणे आदिवासी दिन साजरा करण्यासाठीचे प्रयत्न व्हावेत असेही त्या म्हणाल्या, नवीन समाज निर्माण होण्यासाठी परिवर्तन आणणे गरजेचे असल्याचेही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी आदिवासी बांधवांच्यावतीने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे सादरीकरण करण्यात आले. क्रांतिकारक बिरसा मुंडा यांच्या प्रतिकृती भेट देऊन मान्यवरांचे स्वागत करण्यात आले.
Subscribe
