ममता बॅनर्जींच्या आमदारकीच्या शपथेत राज्यपालांचा स्पीडब्रेकर!

मुक्तपीठ टीम

भवानीपूर पोटनिवडणूक जिंकल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांना मुख्यमंत्री पदावर राहण्यासाठी पुढील महिन्याच्या ४ तारखेपूर्वी विधानसभेच्या सदस्य म्हणून शपथ घेणे आवश्यक आहे. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष बिमन बॅनर्जी यांच्याकडून आमदारांना शपथ घेण्याचा अधिकार काढून घेतला आहे. तसेच स्वत:च्या अधिकारांनुसार शपथ देण्यासाठी वेळ दिला नाही तर ममतांसमोर नवी डोकेदुखी होऊ शकेल. बंगालच्या राज्यपालांनी असे पाऊल उचलण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. राज्यपाल धनखड यांच्या या कारवाईमुळे तृणमूल काँग्रेस आणि त्यांच्यामध्ये आधीच सुरू असलेला तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता.

भवानीपूर आणि मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील दोन जागांसाठी पोटनिवडणुकीच्या काही दिवस आधी, सभापती कार्यालयाला राजभवनातून एक पत्र मिळाले होते. राज्यपालांना शपथ देण्याचा अधिकार देणाऱ्या या पत्रात संविधानाच्या अनुच्छेद १८८चा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यपालांचे प्रतिनिधी म्हणून विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे असलेला शपथ देण्याचा अधिकार काढून घेतल्याचे कळवले.

ममता बॅनर्जी यांनी भवानीपूर पोटनिवडणुकीत रविवारीच विक्रमी मतांनी विजय मिळवला आहे. मुख्यमंत्री राहण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी ०४ नोव्हेंबरपर्यंत विधानसभेचे सदस्य म्हणून शपथ घेणे आवश्यक आहे. मार्च-एप्रिलमध्ये झालेल्या बंगाल विधानसभा निवडणुकीत नंदीग्राम मतदारसंघातून पराभूत झाल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी ०५ मे रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. तृणमूल नेत्यांचे म्हणणे आहे की ममताला दुर्गा पूजेपूर्वी सर्व औपचारिकता पूर्ण करायची आहे, ज्यात एक महिन्यापेक्षा कमी वेळ शिल्लक आहे.

जुलै २०१९ मध्ये बंगालचे राज्यपाल झाल्यापासून जगदीप धनखार आणि राज्य सरकारमधील संबंध बिघडले होते. काही टीएमसी नेत्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, राज्यपालांच्या ताज्या कारवाईमुळे हे संबंध आणखी ताणले जाऊ शकतात. जेव्हा धनखर यांनी विधानसभेत त्यांच्या भाषणाचे थेट प्रक्षेपण करण्यास सांगितले होते. सभापती बिमान बॅनर्जी यांनी याला परवानगी दिली नाही. धनकर त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करत असल्याची तक्रारही त्यांनी केली होती.

विधानसभेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, राजभवनाच्या पत्रात असे लिहिले आहे की राज्यपालांना मंत्री आणि आमदारांना शपथ घेण्याचा अधिकार आहे. राज्यपाल राजभवनात मंत्र्यांना शपथ देतात, तर सभापती राज्यपालांचे प्रतिनिधी म्हणून सभागृहातील आमदारांना शपथ देतात. आता तसे करता येणार नाही. त्यामुळे ममता बॅनर्जींना आमदारकीच्या शपथेसाठी राजभवनाच्या बोलावण्याची वाट पाहावी लागेल.