मुक्तपीठ टीम
सीबीएसई बारावीच्या परीक्षे संदर्भात केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आभासी बैठक पूर्ण झाली आहे. या बैठकीत केंद्राने सर्व राज्यांकडून लेखी उत्तर मागितले आणि दोन दिवसांत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रस्तावांवर चर्चा केल्यानंतर ३० मेपर्यंत निर्णय घेण्यात येईल. १ जून रोजी शिक्षणमंत्री सीबीएसई बरोबर बैठक घेतील, या बैठकीत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
जुलैमध्ये परीक्षा होऊ शकतात
बैठकीत परीक्षांबाबत कोणताही स्पष्ट निर्णय घेण्यात आलेला नाही. बैठकीत सीबीएसईने सांगितले की, ही परीक्षा जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा जुलैमध्ये घेण्यात येईल. यादरम्यान, बहुतेक राज्ये सुरक्षितपणे परीक्षा आयोजित करण्याच्या बाजूने सहमत झाली. तसेच, परीक्षेच्या पॅटर्नमध्ये बदल करता येतील. मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्ली वगळता इतर सर्व राज्यांनी बारावीच्या परीक्षेला सहमती दर्शविली.
बारावीच्या परीक्षेसंदर्भात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया म्हणाले की, “सध्या कोरोनाची लस मुलांसाठी उपलब्ध नसताना उमेदवार व शिक्षकांना परिक्षेचे आयेजन केल्यास संसर्ग होण्याचा धोका आहे.” या दरम्यान, केंद्र सरकारसमवेत झालेल्या बैठकीत त्यांनी बारावीच्या सर्व मुलांना परीक्षेपूर्वी लसीची व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली.
देशातील कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी केंद्राला सीबीएसई बारावीच्या परीक्षांची तारीख निश्चित करण्यास सांगितले आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, “विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरण देणे हे आमचे प्राधान्य आहे. सीबीएसईबरोबर झालेल्या बैठकीत आम्ही या विषयावर चर्चा केली.”
विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा रद्द करण्याची मागणी
विद्यार्थी दीर्घ काळापासून बारावीची परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. साथीच्या काळात तपासणी करून त्यांना संसर्ग होण्याचा धोका असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय सध्याच्या परिस्थितीत ते परीक्षेसाठी मानसिकदृष्ट्या तयार नाहीत असेही म्हटले जात आहे.
Subscribe
