मुक्तपीठ टीम
केंद्र सरकारच्या जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणामुळे अनेक घाबरले होते. पण आता त्यातील फायदा स्पष्ट झाला आहे. जुने वाहन विक्री करुन नवीन वाहन घ्यायचे आहे? त्यांच्यासाठी ही आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जर सरकारच्या वाहन भंगार धोरणानुसार जुने वाहन विकले आणि नवीन वाहन खरेदी केले तर वाहन उत्पादकांकडून पाच टक्के सूट मिळेल.
२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात केंद्राने ऐच्छिक भंगार वाहन धोरण जाहीर केली. यानुसार, खासगी वाहनांची २० वर्षांनी आणि व्यावसायिक वाहनांची १५ वर्षानंतर फिटनेस चाचणी घेणे आवश्यक असेल.
या धोरणात चार महत्त्वाचे घटक आहेत, असे गडकरी म्हणाले. या व्यतिरिक्त प्रदूषण पसरवणाऱ्या जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स व इतर शुल्काची तरतूदही करण्यात आली आहे. यासाठी जुन्या वाहनांच्या स्वयंचलित सुविधांवर स्वास्थ्य व प्रदूषण तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. ही स्वयंचलित फिटनेस सेंटर देशभरात असतील. नव्या धोरणानुसार, येत्या काही वर्षांत भारतीय वाहन उद्योगाचा व्यवसाय ३० टक्क्यांनी वाढून १० लाख कोटी रुपयांवर जाईल, जो सध्या सुमारे ४.५० लाख कोटी रुपयांचा आहे. तसेच त्याचा निर्यात घटक जो सध्या १.४५ लाख कोटी आहे तो वाढून ३ लाख कोटींवर जाईल.
भंगार वाहन धोरणामुळे केवळ अर्थव्यवस्था सुधारण्यास मदत होणार नाही, तर वाहन उद्योगालाही फायदा होईल. यामुळे वाहनांचे प्रदूषण कमी करण्यासही मदत होईल. येणाऱ्या काळात ऑटो उद्योगाचा समावेश रोजगार निर्मितीच्या क्षेत्रात होईल आणि यामुळे देशात ५० हजारांपेक्षा जास्त रोजगार वाढतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. या धोरणामुळे हरित इंधन आणि विजेबरोबरच वाहनांच्या अधिक चांगल्या मायलेजसाठी नवीन तंत्रज्ञानाला चालना मिळेल आणि यामुळे देशातील ८ लाख कोटी रुपयांच्या कच्चे तेलाचे आयात बिल कमी होईल, जे १८ लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे.
एक कोटी प्रदूषण करणारी वाहने भंगारात
• २० वर्षांपेक्षा जास्त जुनी ५१ लाख हलकी वाहने
• ३४ लाख हलकी वाहने ही १५ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी
• १७ लाख मध्यम आणि अवजड मोटार वाहने जी १५ वर्षांहून अधिक जुनी
• वैध फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय धावणारी वाहने कचऱ्यात जातील
पाहा व्हिडीओ:
Subscribe
