सरकारनं जाहीर केलं…दिलं मात्र नाही! कोरोना विधवा सरकारी मदतीपासून वंचितच!

हेरंब कुलकर्णी

राज्यातील २३ जिल्ह्यातील कोरोनात पती निधनाने विधवा झालेल्या ४०१३ महिलांचे सर्वेक्षण कोरोना एकल  पुनर्वसन समितीने जाहीर केले करून त्यातून या महिलांचे वास्तव समोर मांडले आहे. त्यातून या महिलांची सामाजिक आर्थिक स्थिती समोर मांडण्यात आली आहे. कोणत्याच शासकीय योजना नीटपणे त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत अशीच वस्तुस्थिती लक्षात आली आहे.

कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीच्या २३ जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांनी घरोघर संपर्क करून या महिलांची माहिती संकलित केली.त्या माहितीचे शास्त्रीय विश्लेषण साथी संस्थेच्या दीपाली यांनी केले.या माहितीच्या आधारे कोरोना एकल पुनर्वसन समितीचे कार्यकर्ते या महिलांना विविध योजना मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत असे कोरोना एकल पुनर्वसन समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंबकुलकर्णी यांनी सांगितले.

सर्वेक्षण केलेल्या एकूण ४०१३ महिलांपैकी २१ ते ५० वयोगटातील महिला ८० टक्के आहेत. त्यातही ३० वर्षापेक्षा कमी वयोगटाच्या महिला १५ टक्के आहेत.यावरून  तरुण विधवांची संख्या मोठी असल्याचे लक्षात येते.

यातील फक्त ३८टक्के महिलांनाच शेती आहे. उरलेल्या महिलांना शेती नसल्याने उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन नाही.ज्यांना शेती आहे ते क्षेत्रही खुपच कमी आहे.एक एकर क्षेत्र असलेली संख्या १७ टक्के,१ ते २ एकर क्षेत्र असलेली संख्या ३०टक्के व २ ते ३ एकर असलेली संख्या ही २४ टक्के आहे व सिंचनाची सोय अत्यल्प ठिकाणी आहे.

यातील फक्त २५  टक्के महिलांकडे दारिद्र्यरेषेचे प्रमाणपत्र  आहे.उरलेल्या महिलांत गरीब महिलांची संख्या मोठी आहे पणदारिद्र्यरेषेचे कार्ड नसल्याने त्यांना त्याचा लाभ मिळू शकत नाही.त्यातल्या त्यात रेशनवर धान्य मिळण्याची स्थिती व रोजगार हमी वर जॉब कार्ड मिळण्याची स्थिती समाधानकारक आहे.

परंतु निराधारांसाठी असलेले संजय गांधी निराधार योजनेचे पेन्शन यापैकी फक्त २७ टक्के महिलांना आत्तापर्यंत मिळाले आहे.याचा अर्थ खऱ्या निराधारापर्यंत ही योजना नीटपणे पोहोचत नाही. असेच म्हणावे लागेल.

विधवा झालेल्या महिलांच्या मुलांसाठी  बाल संगोपन योजना हा महत्त्वाचा आधार आहे.यात एका मुलाला ११०० रुपये मिळतात परंतु या योजनेची अंमलबजावणीही अतिशय निराशाजनक आहे. फक्त ३२टक्के मुलांना बाल संगोपन योजनेचा लाभ मिळतो आहे असे आढळून आले. याचा अर्थ या योजनेवर त्या प्रसारासाठी शासनाला खूप काम करावे लागेल.६८ टक्के मुले यापासून वंचित आहेत .तालुका स्तरावरील महिला बालकल्याण विभागाचे कार्यालय या योजनेत नीट काम करत नाही असा कार्यकर्त्यांचा अनुभव आहे.

कोणत्याही कुटुंबातील कर्ता पुरुष मृत्यू पावल्यावर  केंद्र सरकारचा २०,०००रुपये कुटुंब सहाय्य निधी मिळतो. तो फक्त यातील ७ टक्के महिलांनाच मिळाला आहे.हे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्याचे कारण या योजनेसाठी दारिद्र्यरेषेचे कार्ड आवश्यक आहे. दारिद्र्यरेषेची यादीच अनेक वर्षापासून प्रलंबित असल्याने या योजनेपासून महिला वंचित राहिल्या आहेत.

बचत गटाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती होऊ शकते.त्यासाठी विधवा महिलांच्या बचत गटांचा शासन आदेशही निर्गमित करण्यात आला परंतु फक्त ३४ टक्के महिलाच फक्त बचत गटात समाविष्ट झाल्या आहेत.इतक्या कमी महिला बचत गटात असल्यावर रोजगार निर्मिती कशी काय होणार ?
स्वतःचे पक्के घर नसलेल्या महिलांची संख्याही खूप मोठी आहे. यातील ७३ टक्के महिलांनी घरकुल गरजेचे असल्याचे सांगितले.

किमान जे शासकीय कागदपत्र या महिलांना आवश्यक आहेत त्यात ५३ टक्के महिलांकडे वारसा प्रमाणपत्र नाही.४६ टक्के महिलांकडे जातीचा दाखला नाही. १५ महिलांची मतदार यादीत नावे सुद्धा नाहीत.

दवाखान्यावर झालेला प्रचंड खर्च किंवा पटीने घर व्यवसाय यासाठी काढलेले कर्ज यामुळे या महिला कर्जबाजारी झालेल्या आहेत. यापैकी ४५टक्के महिलांवर कर्ज झाले असून त्यात २५ टक्के महिलांवर पतसंस्थेचे कर्ज,२७ टक्के महिलांवर खाजगी सावकाराकडून कर्ज घेतल्याचे या महिलांनी सांगितले.पतसंस्था व खाजगी सावकार या महिलांकडे तगादा लावत असल्याने या महिला तणावात असून भेदरलेल्या आहेत. यात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे.

या महिला कोणता रोजगार करू इच्छितात ?असाही प्रश्न या सर्वेक्षणात कार्यकर्त्यांनी या महिलांना विचारला. तेव्हा शेळीपालन,गाय पाळणे, कोंबडी असे पशूपालन व  दुग्ध व्यवसाय करण्याची इच्छा ३५ टक्के महिलांनी व्यक्त केली. त्याखालोखाल गृहउद्योग, शिलाई उद्योग, किराणा दुकान चालवणे,गिरणी चालविणे, भाजीपाला विक्री असा क्रम आहे. त्यामुळे या महिलांची इच्छा विचारात घेऊन रोजगाराची आखणी करणे आवश्यक आहे.
हे या पाहणीचे निष्कर्ष आहेत.

शासनाने तालुकास्तरावर वात्सल्य समिती स्थापन करूनसुद्धा किमान शासकीय कागदपत्रे व योजनाही या महिलांना मिळत नाहीत असेच कटू वास्तव या सर्वेक्षणातून  पुढे आहे असे म्हणावे लागेल व रोजगारा संदर्भातही व शासकीय योजनांबाबत ही समाधानकारक अंमलबजावणी न झाल्याने या महिला अधिकच एकाकी झाल्या आहेत.

निराधार पेन्शन व बालसंगोपन या थेट लाभ देणाऱ्या योजना अजूनही खूप महिलांना मिळालेल्या नाहीत.या योजनेचा माहिती प्रत्येक महिलेला लाभ मिळवून देणे व बचत गटात त्यांचा समावेश करून यांच्यासाठी आर्थिक मदतीची योजना जाहीर करणे आवश्यक आहे असे मागणी करुन पुनर्वसन समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी केली आहे…

(हेरंब कुलकर्णी हे शिक्षण, सामाजिक क्षेत्रातील ज्येष्ठ अभ्यासक आणि कार्यकर्ते आहेत. कोरोना काळात अनाथ झालेली मुलं, वैधव्य आलेल्या महिलांसाठीही ते कोरोना एकल पुनर्वसन समितीचे राज्य निमंत्रक म्हणून सातत्यानं कार्यरत आहेत.)