सरकारी अधिकारी असाही एक, खेळ-गाण्यांमधून योजनांचा प्रचार!

मुक्तपीठ टीम

सरकारी योजना असतात खूप मात्र, सामान्यांपर्यंत त्यांचे लाभ पोहचतच नाहीत. अनेकदा त्यासाठी खापर सरकारी यंत्रणेवरच फोडले जाते. मात्र, सरकारी सेवेतील काही अधिकारी कर्मचारी अगदी चाकोरीबाहेर जातात. पालघर जिल्हा परिषदेचे बालविकास प्रकल्प अधिकारी बापू शिनगारे अशांपैकीच एक. मूळ शिक्षकी पेशातील शिनगारे यांनी गाणं, खेळ यांच्या माध्यमातून कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संघटनांना आपलंसं केलं आहे.

जिजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्थेच्या महिला कार्यकर्त्यांचं प्रशिक्षण शिबीर नुकतंच पार पडलं. देहर्जे गावातील या शिबारात सरकारी योजनांविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी बापू शिनगारे गेले होते. तेथे त्यांनी योजनांची माहिती देण्यापूर्वी महिला कार्यकत्यांचा उत्साह वाढवण्यासाठी गाणं सादर केलं…

महिला व बाल विकास विभागाच्या योजनांची माहिती

ग्रामीण भागातील महिलांना पिठाची गिरणी करिता अर्थसाहाय
मुलींना व महिलांना मराठी/इंग्रजी टायपिंग प्रशिक्षण करिता अर्थसाहाय
ग्रामीण भागातील महिलांना पिकोफॉल मशीन करिता अर्थसाहाय
ग्रामीण भागातील महिलांना शीलाई मशीन पुरवणे करिता अर्थसाहाय
इयत्ता ५ वी ते १२ वी पर्यंत शिकणाऱ्या मुलींना लेडीज सायकल करिता अर्थसाहाय

माझी कन्या भाग्यश्री योजना

माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना अधिक्रमित करुन माझी कन्या भाग्यश्री सुधारित योजना दिनांक 1 ऑगस्ट 2017 पासून ज्या कुटूंबांचे वार्षिक उत्पन्न रु ७.५० लाख पर्यंत आहे अशा समाजातील सर्व घटकांसाठी लागू करण्यात आलेली आहे.सदर योजनेच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत.

दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ रोजी अथवा त्यानंतर जन्मलेल्या मुलींना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील.
एका मुलींनंतर माता/पित्याने कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास त्यांना रु ५०,०००/- एवढी रक्कम अनुज्ञेय राहील.
दोन मुलींनंतर माता/पित्याने कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास त्यांना रु २५,०००/- एवढी रक्कम अनुज्ञेय राहील.
दिनां‍क १ ऑगस्ट २०१७ नंतर मुलीचा जन्म झाला असल्यास परंतु दुस-या मुलीच्या जन्मानंतर कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास दोन्ही मुली योजनेच्या लाभास पात्र राहतील.
दिनांक १ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ३१ मार्च २०१६ या कालावधीत सुकन्या योजना कार्यान्वित होती. तसेच दिनांक १ एप्रिल २०१६ ते ३१ जुलै २०१७ या कालावधीत जुनी माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना कार्यान्वित होती. या कालावधीत लाभार्थीने लाभासाठी अर्ज केला असेल आणि सुधारित योजनेच्या निकषाप्रमाणे पात्र ठरत असेल अशा अर्जदारांना या सुधारित योजने अंतर्गत अनुदेय असलेले लाभ मिळतील. परंतु अर्जदाराने योजना लागू असलेल्या कालावधीतच लाभासाठी अर्ज सादर केलेला असावा तसेच सुधारित योजनेत नमूद केलेले पात्रतेचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
लाभार्थी मुलीचे वडील महाराष्ट्र राज्याचे मूळ रहिवासी असणे आवश्यक आहे
एका मुलींच्या जन्मानंतर माता/पित्याने २ वर्षाच्या आत कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करुन योजनेचा लाभ मिळण्यासाठीचा विहीत नमुन्यातील अर्ज संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ग्रामीण/नागरी यांचेकडे सादर करणे आवश्यक आहे.त्यानंतर प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विचार करता येणार नाही.म्हणजेच मुलीच्या जन्मदिनांकापासून २ वर्षाच्या आतच कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्रासह अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे दुस-या मुलीच्या जन्मानंतर माता/पित्याने 1 वर्षाच्या आत कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया केल्याचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत सादर करणा-या कुटूंबांनाच या योजनेचा लाभ देय राहील. म्हणजेच दुस-या मुलीच्या जन्मदिनांकापासून २ वर्षाच्या आतच कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्रासह अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
दुस-या प्रसुतीच्या वेळेस जर जुळया मुली झाल्या तर त्या मुली या योजनेच्या लाभासाठी पात्र राहतील.
अर्जासोबत खालील प्रमाणे प्रमाणपत्रांच्या/ कागदपत्रांच्या साक्षांकित सत्यप्रती जोडणे आवश्यक आहे.
- मुलीचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक जन्मतारखेचा दाखला
- उत्पन्नाचा दाखला (स्थानिक तहसिलदार यांनी प्रमाणित केलेला.
- शिधापत्रिका.
- मुलीचे वडील महाराष्ट्र राज्याचे मुळ रहिवासी असल्याबाबतचे सक्षम प्राधिका-याचे प्रमाणपत्र (Domicile Certificate).
- जुळया मुली असल्यास त्याबाबतचे वैदयकीय अधिका-याचे प्रमाणपत्र
- कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया नोंदणीकृत वैदयकीय अधिकारी/संस्थाचे प्रमाणपत्र / विधवा महिलेने पती निधनाचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत सादर करावे.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना जिल्हा कक्ष

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही देशात २ ऑक्टोबर १९७५ पासून सुरु झाली. अंगणवाड्यांमधून योजनेच्या सेवा लाभार्थींना दिल्या जातात.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे उद्देश्य

० ते ६ वर्ष वयोगटातील बालकांच्या पोषण व आरोग्य विषयक स्थितीमध्ये सुधारणा घडवून आणणे.
बालकांच्या योग्य शारीरीक, मानसिक व सामाजिक विकासाचा पाया घालणे.
अर्भक मृत्यू , बालमत्यू, कुपोषण व शाळा गळतीच्या प्रमाणात घट करणे.
बाल विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध विभागांमध्ये धोरण निश्चिती आणि कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणेसाठी प्रभावी समन्वय कायम ठेवणे.
योग्य पोषण आहार व आरोग्य शिक्षण याद्वारे बालकांचे सामान्य आरोग्य व पोषणासंबंधी काळजी घेण्यासाठी मातांना सक्षम बनविणे.

एबाविसे योजने अंतर्गत देण्यात येणा-या सेवांची माहिती

पूरक पोषण आहार
आरोग्य तपासणी
लसीकरण
संदर्भ सेवा
अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षण
आरोग्य व पोषण शिक्षण

एबाविसे योजने अंतर्गत लाभ देण्यात येणारे लाभार्थी

० ते ६ महिने वयोगटातील बालके
६ महिने ते ३ वर्ष वयोगटातील बालके
३ वर्ष ते ६ वर्ष वयोगटातील बालके
गर्भवती व स्तनदा माता
किशोरवयीन मुली
१५- ४५ वयोगटातील अन्य महिला

लाभार्थी निहाय देण्यात येणा-या सेवांची माहिती

अ.क्र	लाभार्थी प्रकार	देण्यात येणारी सेवा
1	0 ते 6 महिने वयोगटातील बालके	1. लसीकरण 2. पूरक पोषण आहार. 3. आरोग्य तपासणी 4. संदर्भ सेवा
2	6 महिने ते 3 वर्ष वयोगटातील बालके	1. पूरक पोषण आहार. 2. लसीकरण 3. आरोग्य तपासणी 4. संदर्भ सेवा
3	3 वर्ष ते 6 वर्ष वयोगटातील बालके	1. पूरक पोषण आहार. 2. लसीकरण 3. आरोग्य तपासणी 4. संदर्भ सेवा 5. अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षण
4	गर्भवती व स्तनदा माता	1. आरोग्य तपासणी 2. लसीकरण 3. संदर्भ सेवा 4. पूरक पोषण आहार 5. पोषण व आरोग्य शिक्षण
5	11 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुली	1. पोषण व आरोग्य शिक्षण 2. अनौपचारिक शिक्षण 3. पूरक पोषण आहार
6	15 ते 45 वयोगटातील अन्य महिला	1. पोषण व आरोग्य शिक्षण

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत राबविण्यात येणा-या विविध योजना

पूरक पोषण आहार

पूरक पोषण आहार योजने अंतर्गत ६ म. ते ६ वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर व स्तनदा माता, किशोरी मुली यांना लाभ देण्यात येतो. पैकी ६ म. ते ३ वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर व स्तनदा माता, किशोरी मुली यांना स्थानिक स्तरावर बचत गटांमार्फत उत्पादित घरपोच आहार (Take Home Ration – THR) देण्यात येतो. ३ व. ते ६ व. वयोगटातील बालकांना अंगणवाडी मध्ये बचत गटाने तयार केलेला गरम ताजा आहार देण्यात येतो.

दर योजने करीता ५0 टक्के केंद्र शासनाचा व ५0 टक्के राज्य शासनाचा निधी प्राप्त होतो

राजीव गांधी किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण (सबला) योजना

सबला योजने अंतर्गत किशोरवयीन मुलींना खालील उद्दिष्टांप्रमाणे लाभ देण्यात येतो. सबला योजनेकरीता 90 टक्के केंद्र शासनाचा व 10 टक्के राज्य शासनाचा निधी प्राप्त होतो.

११ ते १८ वयोगटातील किशोरवयीन मुलींना किशोरवयीन मुलींचा विकास व सक्षमीकरण करणे.
किशोरवयीन मुलींचा पोषण व आरोग्य विषयक दर्जा सुधारणे.
आरोग्य, स्वच्छता ,पोषण,प्रजनन व लैंगिक आरोग्य,कुटुंब आणि बालकांची काळजी याबाबत जाणीव जागृती करणे.
किशोरवयीन मुलींची गृह कौशल्ये, जीवन कौशल्ये आणि व्यवसाय कौशल्ये उंचावणे
शाळा गळती झालेल्या किशोरी मुलींना औपचारिक शिक्षण देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे.
किशोरवयीन मुलींना प्रचलित सार्वजनिक सेवा ,उदा.- प्राथमिक आरोग्य केंद्रे , पोस्ट, बँक, पोलीस स्टेशन , इत्यादी बाबत माहिती पुरविणे , मार्गदर्शन करणे.

ग्राम बाल विकास केंद्र ( VCDC )

ग्राम बाल विकास केंद्र हे अंगणवाडी केंद्रात अंगणवाडी सेविकां व आरोग्य विभागामार्फत घेण्यात येते. सदर केंद्रामध्ये आहार व आरोग्य सेवा दिल्या जातात.
ग्राम बाल विकास केंद्राचा कालावधी ६० दिवसांचा असतो. त्यानंतर ग्राम बाल विकास केंद्रामध्ये दाखल बालकांच्या वृद्धीसनियंत्रणाचा पाठपुरावा अंगणवाडी सेविकांमार्फत एक वर्षापर्यंत केला जातो.
ग्राम बाल विकास केंद्रामध्ये ६ महिने ते ६ वर्ष वयोगटातील सॅम व मॅम श्रेणीतील बालकांना ६० दिवस दाखल करण्यात येते.
ग्राम बाल विकास केंद्रामध्ये सदर बालकांच्या मातांना आरोग्य व पोषण प्रशिक्षण दिले जाते.
सदर ग्राम बाल विकास केंद्रे शासनाच्या निधीतून चालविली जात आहेत.

अंगणवाडी इमारत बांधकाम व दुरुस्ती

अंगणवाडी इमारत बांधकामाकरीता डी.पी.सी, नाबार्ड मार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
जानेवारी २०१४ पासून अंगणवाडी इमारत बांधकामासाठी खर्चाची मर्यादा र.रू. ६.०० लाख प्रति अंगणवाडी याप्रमाणे करण्यात आलेली आहे.