मुक्तपीठ टीम
गुगलचे स्पर्धाविरोधी क्रियाकलाप “स्वदेशी” स्पर्धकांना हानी पोहोचवून भारतीय ग्राहक आणि अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवत आहेत. स्वदेशी नेव्हिगेशन फर्म मॅपमीइंडियाच्या एका उच्च अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. भारतीय स्पर्धा आयोग म्हणजेच सीसीआयने ऑक्टोबरमध्ये अँड्रॉइड मोबाइल उपकरणांच्या संदर्भात अनेक बाजारपेठांमध्ये आपल्या वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याबद्दल गुगलवर १,३३७.७६ कोटी रुपयांचा मोठा दंड ठोठावला. यासोबतच सीसीआयने गुगलला अनुचित व्यवसाय पद्धती थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सीसीआयच्या या आदेशाविरोधात गुगलने अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT मध्ये अपील केले आहे.
मॅपमायइंडिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कार्यकारी संचालक रोहन वर्मा यांनी एका निवेदनात म्हटले की, लोक, उद्योग, सरकार आणि नियामकांचा हा सामान्य समज आहे. गुगलची मक्तेदारी स्पर्धाविरोधी पद्धतींद्वारे नवीन बाजारपेठांमध्ये आपली मक्तेदारी कायम ठेवते. अशा परिस्थितीत गुगलने पर्यायी ऑपरेटिंग सिस्टम, अॅप स्टोअर्स आणि मॅपसारख्या अॅप्सचा यूजर्समध्ये प्रसार करणे खूप कठीण केले आहे.
कोरोना काळात मॅप माय इंडियाने लोकांना जवळच्या कंटेनमेंट झोन, आरोग्य चाचणी आणि उपचार केंद्रांबद्दल माहिती देऊन सुरक्षित राहण्यास मदत केली, तर गुगल मॅपने अशा सुविधा दिल्या नाहीत. पण, गुगलने मॅप माय इंडियाचे अॅप त्यांच्या प्ले स्टोअर वरूनच काढून टाकले होते. रोहन वर्मा म्हणतात की, कंपनीने मॅप माय इंडिया अॅप काढून टाकण्याबाबत गुगलला अनेक वेळा पत्र लिहिले होते आणि सोशल मीडियावरही त्याचा उल्लेख केला होता. याबाबतचे वृत्त काही ठिकाणी प्रसिद्ध झाल्यानंतर गुगलने पुन्हा आपल्या प्ले स्टोअरवर हा अॅप आणला. गुगलच्या अशा स्पर्धाविरोधी कृती भारतीय स्वदेशी स्पर्धकांना, ग्राहकांना आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवतात.