मुक्तपीठ टीम
सध्या गुगल, मेटा, मायक्रोसॉफ्ट, अॅपल, ट्विटर आणि अॅमेझॉनसह कंटेंट व्यवसायातील मोठ्या कंपन्या न्यूज पब्लिशर्सचा कन्टेन्ट बिनदिक्कत वापरतात. पण त्यांना म्हणावा तसा फायदा होत नाही. आता मात्र या ग्लोबल कंपन्यांना भारतीय न्यूज पब्लिशर्सना त्यांच्या कन्टेन्टसाठी पैसे द्यावे लागतील, अशी व्यवस्था तयार करणाऱ्या कायद्याचा विचार सरकार करत आहे.
आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर काय म्हणालेत?
- सरकार सध्या या बदलांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आयटी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे.
- सध्या बिग टेक दिग्गजांकडून वापरल्या जाणार्या डिजिटल जाहिरातींवरील बाजारपेठेतील प्रभावाचा कन्टेन्ट क्रिएटर्सना फटका बसतो.
- त्यांच्यामुळे भारतीय मीडिया कंपन्यांनाही फटका बसतो.
- ही एक समस्या आहे ज्याचे गांभीर्याने परीक्षण करणे आवश्यक आहे.
- ओरिजनल कंटेंट क्रिएटर्सना भारतातील सोशल मीडिया आणि तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्मच्या वाढीचा फायदा झाला नाही
हा कायदा केल्याने भारतात कमाईचा एक वेगळा पर्याय निर्माण होईल. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स आणि स्पेन या देशांनी तसे कायदे आधीच केले आहेत.
Subscribe
