मंदिरांमध्ये पडून असलेले २ हजार १३७ किलो सोने तामिळनाडू सरकार बँकेत ठेवणार, व्याजाचे शेकडो कोटी मंदिर विकासासाठी वापरणार!

मुक्तपीठ टीम

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या द्रमुक सरकारने राज्यातील मंदिरांमध्ये पडून असलेले सोने मंदिरांच्या विकासासाठी वापरण्याची योजना आणली आहे. सध्या हे सोने मंदिरांमध्ये फक्त पडून आहे. ते वितळवून २४ कॅरेट सोन्याचे बार बनवले जातील. आतापर्यंत मंदिरांमध्ये ठेवलेले ५०० किलो सोने वितळवून बँकांमध्ये जमा केले आहे आणि त्यामुळे राज्य सरकारला ११ कोटी रुपयांचे व्याज मिळाले आहे. यानंतर सरकारने २ हजार १३७ किलो सोने वितळवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मंदिरांच्या ताब्यातील हे सोने कशासाठीही वापरले जात नाही. या योजनेंतर्गत, थिरुवरकाडू येथील श्री कुमारीअम्मन मंदिर, समयापुरम येथील मरिअम्मन मंदिर आणि एरुक्कनकुडी येथील मरिअम्मन मंदिराचे सोने प्रथम वितळले जाईल. सोने वितळल्यानंतर ते बार बनवून राष्ट्रीय बँकांमध्ये जमा केले जाईल आणि मिळणारे व्याज ‘स्टेट हिंदू चॅरिटेबल अँड रिलीजियस एन्डोमेंट्स’ विभागाकडून मंदिरांच्या विकासासाठी वापरला जाईल.

सरकार म्हणते की, ते फक्त भक्तांनी दान केलेले सोन्याचे दागिने वितळवतील, जे गेल्या १० वर्षांपासून वापरले जात नाहीत. ज्या अलंकारांचा वापर देवतांच्या शोभेसाठी केला जातो त्यांना हातही लावला जाणार नाही. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. ही प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

सरकारद्वारे सोने वितळवण्याविषयीची विशेष माहिती

• सध्या केवळ नऊ प्रमुख मंदिरांमध्ये दान केलेले सोने वितळले जाते.
• ५०० किलो सोन्यातून व्याज म्हणून सरकारला ११ कोटी रुपये मिळाले.
• ३८,००० मंदिरांमध्ये ठेवलेले सोने आता वितळणार आहे.
• सोन्याचे मूल्य १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

तामिळनाडूमध्ये ४२ वर्षांपासून प्रयत्न सुरू

• तामिळनाडू सरकारने म्हटले आहे की, मंदिरांमधील सोने ‘मोनेटाइज’ करण्याची योजना १९७९ मध्येच आली.
• या अंतर्गत, भक्तांनी दान केलेले सोने नऊ प्रमुख मंदिरांमध्ये वितळले जाते, ज्यात मदुराईतील प्राचीन मीनाक्षी सुंदरीश्वर मंदिर, पलानीमधील धनधायथापनी मंदिर, तिरुचेंदूरमधील श्री सुब्रमण्य स्वामी मंदिर आणि समपुरममधील मरीअम्मम मंदिर यांचा समावेश आहे.
• या कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये हे दागिने मंदिरांचे असून भक्तांनी ते दान केले आहेत, त्यामुळे त्यांना हात लावण्याचा सरकारला अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे.