प्लास्टिक प्रदूषण रोखण्यासाठी जागतिक ठराव, भारताच्या प्रयत्नांना १७५ देशांची साथ!

मुक्तपीठ टीम

प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरणासमोरचे जागतिक आव्हान म्हणून ओळखले जाते. या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी महत्वाची पावलं उचलण्यावर जागितक प्रयत्न सुरु असतात. नैरोबी येथे आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभेच्या पाचव्या सत्रातही तसे प्रयत्न झाले. प्लास्टिक प्रदूषणाबाबत तीन मसुदा ठरावांचा विचार करण्यात आला. विचाराधीन मसुदा ठरावांपैकी एक भारताचा होता. भारताने सादर केलेल्या ठरावाच्या मसुद्यामध्ये सदस्य देशांनी त्वरित सामूहिक कृती स्वेच्छेने करण्याचे आवाहन केले होते. त्याला १७५ देशांनी साथ दिली. त्यामुळे आता प्लास्टिक पॅकेजिंगवर ईपीआरद्वारे उपाय तसेच एकदाच-वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तूंवर बंदी घालणे अशी पावलं इतरही अनेक देश उचलतील. केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी यासाठी विशेष प्रयत्न केले.

HISTORIC STEP at UNEA 5.2

175 nations endorse a resolution to #BeatPlasticPollution and forge an international legally binding agreement by 2024.

Under the leadership of our PM Shri @NarendraModi ji, India has already taken resolute steps to address plastic pollution.

— Bhupender Yadav (@byadavbjp) March 2, 2022

नवीन आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर बंधनकारक करारासाठी आंतर-सरकारी वाटाघाटी समितीची स्थापना करून प्लास्टिक प्रदूषणावर जागतिक पावले उचलण्याच्या ठरावावर सहमती करण्यासाठी भारताने सर्व सदस्य राष्ट्रांशी संवादात सहभाग घेतला.
१७५ देशांनी स्वीकारलेला हा ठराव, ऐतिहासिक असल्याचे केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने ठोस आणि प्रभावीपणे प्लास्टिक प्रदूषण संपवण्याचा प्रवास सुरू केला आहे.

भारताच्या आग्रहास्तव, प्लास्टिक प्रदूषणावर उपाययोजना करताना राष्ट्रीय परिस्थिती आणि क्षमता हे तत्त्व विकसनशील देशांना त्यांच्या विकासाच्या मार्गावर चालण्याची परवानगी देण्यासाठी ठरावाच्या मजकुरात समाविष्ट केले गेले.

या टप्प्यावर, समितीच्या विचारविनिमयाच्या निकालाचा अंदाज घेत, उद्दिष्ट, व्याख्या, स्वरूपे आणि पद्धती विकसित करून आंतर-सरकारी वाटाघाटी समितीला अनिवार्य न करण्याबाबत भारताने भूमिका मांडली. प्लास्टिक प्रदूषणाला तात्काळ आणि निरंतर आधारावर त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी देशांद्वारे तत्काळ सामूहिक स्वयंसेवी कृतींची तरतूद देखील समाविष्ट करण्यात आली होती.

प्रदीर्घ वाटाघाटीनंतर, २ मार्च २०२२ रोजी संपलेल्या यूएनईएच्या पाचव्या सत्रात स्वीकारल्या गेलेल्या “प्लास्टिक प्रदूषणाचा अंत: आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर बंधनकारक साधनाकडे” या ठरावात भारताच्या मसुद्याच्या ठरावातील प्रमुख उद्दिष्टे पुरेशी समाविष्ट करण्यात आली. राष्ट्रीय परिस्थिती आणि क्षमतांचा आदर करत सामूहिक जागतिक कृतीसाठी सहमती दिल्याबद्दल हे सत्र लक्षात ठेवले जाईल.

पाहा व्हिडीओ: