हवामान बदलाकडे दुर्लक्ष नको! कसा बसणार आर्थिक फटका?

मुक्तपीठ टीम

जर हवामानाच्या धोक्याकडे दुर्लक्ष केले तर २०५० पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेला १८ टक्क्यांचे नुकसान होऊ शकते. नुकत्याच जाहीर झालेल्या अभ्यास अहवालात हा दावा केला गेला आहे. त्यात भारताचे नुकसान १७-२५ टक्क्यांपर्यंत होऊ शकते, असाही इशारा देण्यात आला आहे.

स्विस रे संस्थेच्या अभ्यासामध्ये हे निष्कर्ष मांडले आहे. पुढच्या ३० वर्षांत हवामान बदलापासून होणार्‍या आर्थिक धोक्यांविषयीचा विश्लेषणात्मक अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे.

हवामान बदलाने कसा बसणार आर्थिक फटका?
१. या हवामानातील धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी जग अजूनही कासवाच्या गतीने चालत आहे, या वेगात पॅरिस कराराची उद्दिष्टे साध्य करणे शक्य नाही.
२. अशा परिस्थितीत जागतिक अर्थव्यवस्थेचा आकार १८ टक्क्यांनी कमी होऊ शकेल.
३. अहवालातील उत्सर्जन करणार्‍या ४० प्रमुख देशांच्या आकडेवारीचे विश्लेषण करून निष्कर्ष मांडले आहेत.
४. जगातील अर्थव्यवस्थेची ९० टक्के हिस्सेदारी या देशांची आहे.
५. त्या आधारे हा निकाल लागला आहे की, अमेरिका आणि ब्रिटन यांचा जीडीपीच्या ७ टक्के, चीनचा १५-१८, फ्रान्सचा १०, भारत १७-२७, इंडोनेशियाचा १७-३०, जपानचा ८-९ आणि ऑस्ट्रेलिया ११-१२.५ टक्के तोटा होईल.

हवामान बदल समस्येवर उपाय काय?

१. पॅरिस कराराची उद्दीष्टे पूर्ण केली गेली आणि तापमानवाढ अधिक काटेकोरपणे मर्यादित राहिल्यास पुढील ३० वर्षांत प्रत्येक देशाला फारच कमी आर्थिक नुकसान होईल. उदाहरणार्थ, जर तापमानवाढ २ डिग्रीच्या खाली मर्यादित असेल तर ब्रिटनचा जीडीपी केवळ चार टक्क्यांनी कमी होईल.
२. सद्यस्थितीत शतकाच्या अखेरीस तापमानात वाढ ३.२ डिग्री होईल. परंतु जर हवामान रोखण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या तर ही वाढ २.६ डिग्री होईल आणि जीडीपीचे नुकसान १४ टक्के होईल.
३. परंतु जर प्रयत्न केले तर तापमानात वाढ दोन अंश होईल आणि नुकसान ११ टक्के होईल.
४. पॅरिस करारानुसार उद्दिष्टे साध्य केली गेली तर नुकसान फक्त चार टक्के होईल आणि तापमानवाढ दोन अंशांच्या खाली होईल.